१२ जेठ ०७४, काठमाडौं । सरकारले २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक मधेसी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन भन्दै २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वर खतिवडाको इजलासले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
