केशरी पुन/ “जब म पाँच वर्षको थिएँ । मैले आफूलाई आफ्नै शरीरमा अटाउन नसकेको महशुस गर्न थालेको थिएँ । मलाई मेरो बालापन निकै उकुसमुकुस भएको याद आउँछ । र, आज पनि त्यो उकुसमुकुस उस्तै छ ।”
हाल पत्रकारिता पेशामा क्रियाशील मिलनभक्तिले अभिव्यक्त गरेका उल्लेखित पंक्तिभित्र छुपेका उनकै जीवनकथामा टेकेर यस पंक्तिकारले हाम्रो समाजमा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पीडा र संघर्षको चित्र उतार्दै सरोकारवाला निकायलाई झक्झक्याउने चेष्टा गरेको छ ।
हरेक वर्ष वर्षात्को झरीले कहीँ न कहीँ प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याएझैँ सूदूरपश्चिमबाट आफ्नो सामाजिक परिभाषा खोज्दै २०६० सालमा काठमाडौं आइपुगेका मिलनभक्तिको जीवनमा हरेकदिन बाढीपहिरो गइरहेको भेटिन्छ । तर, उनी र उनी जस्तैहरुका सामाजिक परिभाषा र पहिचानमा राज्यको उचित ध्यान पुग्न नसक्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु संघात्मक व्यवस्थामा समेत उपेक्षा र कथनीको पात्र बनेको एक जीवन्त उदाहरण हुन् मिलनभक्ति ।
नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरुका अपूर्ण सोच र चिन्तनका कारण मिलनभक्तिहरुका समस्याको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन् । “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन्” भन्ने संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १८ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी लिंग र यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने समेत उल्लेख गर्दै “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन्” पनि भनिएको छ । तर, व्यवहारतः समानताको हक मिलनभक्तिहरुले अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । यसर्थ, “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” नागरिकको प्रतिनिधित्व राज्यको नीति निर्माणको तहमा सुनिश्चित गर्न सकिए मात्रै अन्तर्यका सवाल बाहिर आउने र समाधानका लागि विशेष पहल हुनसक्ने देखिन्छ ।
सबै नागरिकको समान अधिकारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पहिचानको परिभाषा र अर्थलाई सुस्पष्ट गर्दै व्यापकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मिलनभक्ति भन्छन्, “कतिपयले भन्छन्, सम्बन्ध बलियो भएपछि कानुन किन दह्रो चाहियो ? तर, त्यसो होइन । जसरी महिला र पुरुषको विवाहको परिकल्पना गरिएको छ त्यसरी नै लैंङ्गिक अल्पसंख्यकको बैबाहिक परिकल्पना गरेर कानुन बनाइनु पर्दछ ।”
“म मेरो शरीरमा नअटाएको जस्तो महसुस हुन्थ्यो । मेरो यौनिक रचना मलाई मन पर्दैनथ्यो । मलाई अन्य लैङ्गिकता भएका साथीहरुसँग खेल्न मन लाग्थ्यो र मेरो लैङ्गिकताका लागि तोकिएका खेल र क्रियाकलापहरु पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । आमाले मलाई ‘केटीहरुको जस्तै लुगा लगाउनु पर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । मैले अन्तरलैङ्गिक भूमिकाहरुबारे कल्पना गर्थें र त्यस्तै खेलमा सहभागी हुन्थेँ । बिस्तारै मैले अनुभव गरेको लैङ्गिगकताप्रति मेरो आकर्षण बढ्दै जान थाल्यो ।
जतिबेला म १५ वर्षको थिएँ, एकदिन भलिबल खेलिसकेपछि, मलाई केटीहरु मनपर्छ भनेर मैले मेरो साथीहरुलाई सुनाएँ । उनीहरुले मलाई समर्थन गरे । म त्यसबेला किनै खुशी भएँ । मलाई पहाड पनि सार्न सक्छु जस्तो लाग्यो । खुशी मेरो काखमा आएर बसेको अनुभव भयो तर म गलत रहेछु । घरको वातावरण तनावपूर्ण बन्दै थियो । आमा–बुबाले ‘केटाहरुसँग हिँड्न बन्द गर, केटीको जस्तै लुगाहरु लगाउने गर’ भनेर बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो ।”
पैंतीस बसन्त पार गरिसकेका मिलनभक्तिले विगतलाई स्मरण गर्दै भने, “म १६ वर्षको थिएँ । मसँग मिल्ने एकजना भाइलाई मेरो सबै कुरा सुनाएँ । उसले मलाई समर्थन ग¥यो र सान्त्वना दिँदै ममा केही गलत नभएको बतायो । २०६० सालको कुरा हो । म १८ बर्ष पुगिसकेको थिएँ । नेपाली सेनामा भर्ना खुलेको थियो । मैले फाराम भरेँ । र, भर्ति पनि भएँ । तर, सेवाको ४ वर्षको अवधिमै मलाई सैनिक व्यारेकले केटी भएर पनि केटीसँगै सम्बन्ध राखेको भनेर निकालिदियो । मलाई आफ्नै परिवारजनबाट समेत भावनात्मक सहयोग रहेन । जीवन अत्यन्तै कठिन र संकटपूर्ण रह्यो । मेरो यो घटनाका विषयमा निलहिरा समाजले मलाई खोजिरहेको रहेछ । एकदिन एकजना दाइले मलाई त्यहाँ लिएर जानुभयो । मैले त्यहाँ ६ महिना स्वयंसेवकको रुपमा काम गरेँ । त्यसपछि निरन्तर त्यहीँ सेवा गर्दै पत्रकारको रुपमा समेत आफू जस्तैहरुका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छु ।”
उनले थपे, “मैले संविधान जारी गर्दाको क्षण सम्झिरहेको छु । संविधानमा लैंंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुलाई पनि समानता हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान धारा १२ ले ‘वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यस्तै २०७३ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा लैंगिक पहिचान हासिल गर्नु व्यक्तिको नितान्त आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत रहेको उल्लेख छ, “लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरू आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा फरक परिचय पत्रका साथ रहन पर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सामुदायिक अपनत्वलाई समेत कमजोर तुल्याउने हुन्छ । आफ्नो अनुभूति भन्दा फरकरूपमा आफ्नो परिचय लुकाई त्रासपूर्ण तथा अदृश्य जीवन जीउन बाध्य पार्नु यस्ता यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुन जान्छ ।” (ने.का.प. २०७४, अंक ९, नि.नं.९८७५) ।
यस्तै सर्वोच्चले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई संशोधन गर्न पाउने, आफ्नो वास्तविक लैंगिक पहिचान भएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा पहिचान कायम गरी प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूमा पनि संशोधित नागरिकताअनुसार लिङ्गको महलमा संशोधन हुन उपयुक्त हुने साथै आवश्यक कानून संशोधन तथा परिमार्जन गर्न र ‘अन्य’ जनिएको नागरिकताहरूको छुट्टै अभिलेख राखी उक्त नागरिकताको दुरूपयोग हुने सम्भावनासमेतलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त नियम, कानून बनाउनु र यस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हकहित, अधिकार तथा दायित्वको विषयमा कानूनको अगाडि सबै समान हुने मान्य सिद्धान्तलाई सार्थकता प्रदान गर्न तथा कहीँकतैबाट पनि विभेद र अपमानमा पर्न नपर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्न विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले दक्षिण एसियामा नयाँ तरगं ल्याएको थियो भने नेपालले सबैप्रकारका लैंगिकतालाई स्वीकारेको सन्देश गएको थियो । तर नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा लैंगिक अल्पसंख्यकले नागरिकता लिन डाक्टरले लैंगिक पहिचान के हो भनेर पुष्टि गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान हुनु संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत रहेको देखिन्छ ।
‘होमो सेपियन्स’ पुस्तकका विश्वर्चचित लेखक, इतिहासकार, वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक युभल नोह हरारी समलिङ्गी पुरुष हुन् । उनले अर्काे पुरुषसँग विवाह गरेर सुखी जीवन बिताइरहेका छन् भने एउटा भिडियोमा भनेका छन्, “सामाजिक संस्कारलाई आधार नमानी तिमी जे गर्दा खुसी हुन्छौँ त्यो नै प्राकृतिक हो ।”
संविधानतः सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान छन् । यसकारण व्यवहारतः जसरी महिला र पुरुष बीच बैबाहिक सम्बन्ध हुने गर्दछ, त्यसैगरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बीचको बैबाहिक सम्बन्धको विषय वहसका आउनु पर्दछ साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा मिलनभक्तिहरुका मात्रै सवाल नभएर यो राष्ट्रिय तथा सामाजिक विषय र पहिचानको मुद्दा पनि भएकाले अन्य लैङ्गिक सवाललाई जस्तै सरकारीतवरबाट यसलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
(लैंगिक अल्पसंख्यक मिलनभक्तिसँगको कुराकानीमा आधारित)
