११ असार ०७८, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा नगरिएको उनीहरुले तर्क गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडिसकेको भन्दै अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले दावी गरेको बताए ।
“हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन,” उनले भने, “मार्ग प्रशस्त भनेको त अर्काको लागि हो नि, अर्काको लागि बाटो छोडेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन ।”
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खाएको प्रधानमन्त्रीले शपथको पालना नगरेको बताएका छन् ।
उनले भने, “राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन ।”
यसैगरी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रस्ट पारेका छन् ।
उनले लिखित जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिले इजलासलाई आफूले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको बताए ।
“सैनिक अदालतले गरेको काम कारवाही पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्छ,” भट्टराई भने, “कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।”
उनले प्रधानमन्त्रीका लागि ५ जनाको दावी परे पनि कसै न कसैलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्ने बताए ।
