२० पुस ०७७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु नहुने बताएका छन् ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘स्वार्थ परक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’
यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो लिखित जवाफ पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले दिएको लिखित जवाफमा ‘प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेकका कार्यहरु मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनि स्पष्ट उल्लेख भएको र पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम’ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
यसैगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफमा यस्तो बताएका हुन् ।
