४ साउन ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको नवीकरण नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघकी अध्यक्ष बिमला आचार्यले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार मातहतका केही कार्यालय प्रमुखहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०७७ असार ३१ को परिपत्रको अपव्याख्या गरेर अस्थायी करार कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने आशय व्यक्त गरेको भन्दै संघर्षमा जाने चेतावनी दिएकी हुन् ।
“योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराउँदै विगत लामोसमयदेखि सेवा दिँदै आएका अस्थायी करार ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीहरुको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सेवा सुबिधाको व्यवस्था गरियोस्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्यथा यस संघ आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजानिक गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।”
सर्वोच्च अदालतले २०७० माघ ९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिपदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाममा सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत राज्यकोषबाट तलब भत्ता सेवा सुविधा लिने अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई विमा, अवकाश कोष, उपदान, उपचार खर्च, निजहरूले गरेका सेवाको अवधि र त्यसबखत गुम्न गएको अवसरहरु समेत हेर्दा उपदान या क्षतिपूर्ति यथाशीघ उचित र आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
रोचक कुरा यो छ कि, सरकारले एकातिर निजी उद्योग सञ्चालन गर्ने औधोगिक प्रतिष्ठान सञ्चालकहरुलाई प्रतिष्ठान र कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचकिृत गर्न भनिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारकै मन्त्रालय, कार्यालय साथै संस्थानहरुमा कार्यरत अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई निश्कासन गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
सत्तारुढ दलनिकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एसबी थापा मगरले पछिल्लो समय ऐन कानूनको पालना गर्न लगाउने सरकार आफैँले ऐन, कानुनको धज्जी उडाइरहेको बताए ।
‘सरकारले अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको बिना शर्त नवीकरण गर्नुपर्दछ । कानूनको पालना गर्न लगाउने सरकारलाई ऐन, कानुनको धज्जी उडाउने छुट छैन्,’ उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारी होस् वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु कटौती वा निश्कासन गरेको अवस्थामा ट्रेड युनियन र मजदुरहरु चुपचाप सहेर बस्नेवाला छैनन् । त्यसैले सरकार र निजी उद्योगका मालिकहरुलाई मजदुरहरुसँग नजिस्किन आग्रह गर्दछु ।’
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले गत असार २८ गते यस सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ ।
