१९ जेठ ०७७, काठमाडौं । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति समेत रहेकी सांसद जयपुरी घर्तीले स्थानीय तहलाई विजियोजित बजेट कुन मापदण्डका आधारमा विनियोजन गरिएको भनेर प्रश्न उठाएकी छन् ?
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भाग लिँदै सांसद घर्तीले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् ।
“सात सय ५३ पालिकामा बजेट विजियोजन जो गरिएको छ, यसको मापदण्डको विषयमा म स्पष्ट हुन चाहन्छु,” सांसद घर्तीले भनिन्, “गाउँपालिकाहरु पनि कोही धनी छ, कोही गरिब छ; त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । बजेट कुन मापदण्डका आधार विनियोजन गरिएको हो ?”
सांसद जयपुरी घर्तीद्वारा संसद बैठकमा अभिव्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौं । यो बजेटको विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस संघटको घडीमा सापेक्षिक हिसाबले बजेट ठि ढंगले आएको छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो । र, मेरो समर्थन पनि छ । बजेट चुनौतिमा धेरुे ठूलो चुनौतिहरु देखिन्छ । यो चुनौतिलाई माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले दृढतापूर्वक सामना गरेर अघि बढ्नु हुनेछ । विशेषगरी पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको धेरै फरक देखिन्छ । यो फरक महामारीको कारणले गर्दा चालू पूँजीमा बृद्धि भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ ।पूँजीको स्रोत व्यवस्थापनको कुरा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कार्याव्नयनमा चुनौति देखेको छु । सरकारको, अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।
कोरोना महामारीमा पहिलो कुरा स्वास्थ्य सुरक्षा हो । त्यसपछि गास, बास, कपासको समस्या भएकाले स्वास्थ्यमा केन्द्रीत, कृषिमा केन्द्रीत साथै रोजगार सृजनामा केन्द्रीत भनेर हामीले पहिले पनि भनेका थियौं । र, त्यसैमा केन्द्रीत भएर बजेट आएको अनुभूति गरेको छु ।
सरुवा रोगको सवालमा संघ र प्रदेशमा गरी ६०० बेडको अस्पतालहरु बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै ७५३ पालिकाहरुमा अस्पताल बनाउने कुरा आएका छन् । सबै स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकहरु राखिने विषय सकारात्मक रहेको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, सिंचाइ वन लगायत क्षेत्रमा कर घटाउने, छुट दिने, मिनाहा गर्ने किसिमले जुन बजेट आएको छ । यो जनतालाई राहतको रुपमा आएको छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु । कार्यान्वयनमा न्यायिक, निष्पक्ष ढंगले जाओस् भन्न चाहन्छु ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले सबैभन्दा बढी रोजगारीमा मजदुरलाई प्रभाव पारेको छ । बजेटमा रोजगार सृजना गर्ने भनिएको छ । यो महत्वपूर्ण छ, विदेशमा हाम्रो लाखौं मजदुरहरु रहेका छन् । उनीहरु स्वदेश आउँदै छन् र नेपालमै रहेका मजदुरहरु अहिले चरम समस्यामा परेका छन् । त्यो समस्या हल गर्ने दिशातिर जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । साथै, बजेटले अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने र राहत वितरण विषय समेटेको छ । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छु ।
सरकारलाई सुझाब :
सरकारलाई केही सुझाव राख्न चाहन्छु, हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई राखेको छ । बजेटको १६६ नम्बरमा हेर्दा धेरै चिन्ता लाग्यो । सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्ने र त्यसलई व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयहरुलाई जिम्मा दिने कुरा गलत छ । सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छ । कानूनी हिसाबले गलत छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ । निजी विद्यालयहरुसँग कर लिएर सामुदायिक विद्यालयहरुमा लगानी गर्नु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा राज्यले लिनु पर्दछ । गरिबका छोराछोरी समग्र जनताका छोराछोरी पढ्ने आधारभूत शिक्षालय सामादायिक विद्यालय हो । यसलाई राज्यले आफ्नो बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ ।
बाल शिक्षक र स्कुल कर्मचारीको विषयमा मैले पटकपटक राखेको छु । बाल शिक्षकहरुको अहिले पनि मासिक ६ हजार मात्रै रहेको छ । जबकि राज्यले् तोकेको के छ भने राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब नै १३ हजार ४५० छ । यो गलत भएको छ ।
यस्तै ७५३ पालिकामा बजेट विजियोजन जो गरिएको छ, यसको मापदण्डको विषयमा म स्पष्ट हुन चाहन्छु । गाउँपालिकाहरु पनि कोही धनी छ, कोही गरिब छ । त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । बजेट कुन मापदण्डका आधार विनियोजन गरिएको हो ?
मजदुरहरुको विषयमा गास, बास कपास र रोजगारीको ग्यारेण्टी गरोस् । सहिद परिवारको विषयमा जनयुद्धका सहिदहरु अहिले पनि सहिद घोषणा हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक शिक्षालाई केन्दमा राखेर बजेट विनियोजन होस् । कृषिको कार्यक्रम राम्रो आएको तर त्यसमा बजेट कम छ । त्यसमा बजेट बढाइयोस् भन्ने राख्न चाहन्छु ।
धन्यवाद !
