एसबी थापा/काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश ५ का सचिव भरत भट्टराईले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट उत्पन्न संकटले निकट भविष्यमा लाखौं मजदुरहरुको रोजगारी गुम्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले सरकारी तहबाट कृषिलाई आधुनीकीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सचिव भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा सरकारले मजदुर विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउँदै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने तरिका सुझाए ।
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा देशभरका स्थानीय तहहरुमा फरकफरक प्रकारको तरकारी साथै अन्नबाली लगाउनु पर्ने उनले बताए ।
यस्तै हावापानी र माटो अनुकूल विविध खाद्यन्न बाली साथै पशुपालन समेत कसैले भैसीपालन, कसैले मौरीपालन, कसैले बाख्रापालन, कसैले फलफूल त कसैले माछापालन आदि विविधतामा कृषिलाई व्यवथित गर्ने र कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उचित अनुदान राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
लकडाउनपछि देशभित्रै बेरोजगारीको संख्या बढ्ने र विदेशिएका युवाहरु पनि नेपाल फर्कनेक्रम बढेपछि आउनसक्ने भयावहस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले आजैबाट तयार नथाल्ने हो भने रोगले भन्दा भोकले थप समस्या सिर्जना गर्ने बताए ।
उनले कृषिमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उत्पादनमा बृद्धि गर्न साथै परनिर्भताको दर घटाउन सरकारले स्थानीय तह र वडाहरुमा किसानले उत्पादन गर्ने एक पाउ खुर्सानी पनि स्थानीय सरकारले खरिद गरेर भण्डारण गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्टुफ प्रदेश सचिव भट्टराईले आफूले पनि यतिबेला दाङमा मौरीपालन गरिरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, “फूलहरु नफुल्ने सिजनमा सरकारले सर्वसुलभ दरमा हामीलाई चिनी उपलब्ध गराउन सक्ने कि नसक्ने ?”
यदि सरकारले कृषि मजदुरहरुलाई आइपर्ने संकटमा खुलेर सहयोग गर्ने वातावरण बन्यो भने देश आत्मनिर्भर बन्ने उनले बताए ।
यस्तै सरकारले लकडाउनमा विपन्नहरुलाई १५ किलो, २० चामल राहत दिनुभन्दा श्रममा जोड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।