२९ माघ ०७६, काठमाडौं । सम्पदा प्रेमीहरूले गुठी परम्परा र सम्पदामा सरोकारवालाको स्वामित्व, अधिकारका लागि खबरदारी गरेका छन् ।
मंगलबार माइतीघर मण्डलामा खोकना/बुङ्गमती जनसरोकार समितिको नेतृत्वमा सम्पदा प्रेमीहरूले खबरदारी कार्यक्रम गरेका हुन् ।
“ओकेएमसहितको तराई, मधेशद्रुत मार्ग, बाहिरी चक्रपथ, विधुतीय प्रसारण लाइन, रेल वे, बागमती करिडोर, स्मार्ट सिटी खारेज गर, सन्तुलित विकास अवधारणा अवलम्बन गर” लेखिएको व्यानरसहित विरोधमा उत्रिएको जनसरोकार समितिले विकास निर्माण र परियोजनाहरू उपत्यका भित्र होइन् उपत्यका बाहिर आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।
नेपाल सांस्कृतिक पुनःजागरण अभियान तथा नागरिक आवाज सञ्जालका संयोजक असोज महर्जनले सो समितिको उक्त कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता मन्तव्य राख्दै २०५८ सालबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक जाम हटाउने नाममा सडक बिस्तार शुरु गरेर सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै उनले सार्वभौम जनताका निजी घरजग्गामा जबजस्ती बुल्डोजर चलाई घरहरु भत्काइएको भन्दै कतिपय स्थानीय घरवास विहीन हुनपरेको बताए ।
“सडक बिस्तारका नाममा उपत्यकाका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुमा क्षति पु¥याउने र नष्ट गर्ने जस्ता घृणित कार्य हुने क्रम जारी छ” महर्जनले भने, “सडक विस्तारबाट उपत्यकामा मात्रै करिब ३० हजार घर भत्काइएका छन् । करिब १ लाख ५० हजार जनता प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् ।”
यस्तै प्रगतिशील समूहका सदस्य एवम् सीमा बचाउ अभियानका अभियन्ता रबिन्द्र श्रेष्ठले विकासका नाममा गैरन्यायीक सडक बिस्तारले गर्दा एकजनाले आत्महत्या गरेको सूचना आफूले पाएको साथै केही हृदयघातको शिकार बनेका र अधिकांश तनावकै कारण डिप्रेशनको शिकार भएको बताए ।
उनले तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र हालको नेपालको संविधान २०७२ ले समेत जनताका निजी सम्पतिको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको साथै नागरिकलाई निजको स्वमित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी सवैधानिक हक प्रदान गरेको भए पनि संवैधानिक हकलाई बेवास्ता गरी विकासका नाममा उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार गैरन्यायिक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान विपरीत कार्य भइरहेको बताएका छन् ।
अभियन्ता श्रेष्ठले वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलहरुका संरक्षणलाई समेत बेवास्ता गरी विकास आयोजनाका नाममा उपत्यका मात्रै सडक बिस्तारमा राज्यले अबौं रुपैया खर्च गरिसक्दा समस्या यथावत् रहनुले सडक बिस्तार समस्याको समाधान नभएको पुष्टि भएको बताए ।
