नेपालमै नभएको बिजुली कहाँ बेच्ने हो !
१७ माघ ०७६, काठमाडौँ । सीमा बचाउ अभियानका संयोजक स्वनाम साथीले एमसीसी सदनमा टेबल भएको दिन सांसदहरूलाई संसद भवनमा भित्र छिर्नै नदिने गरी आन्दोलन सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सीमा बचाउ अभियानका संयोजक साथीले यस्तो बताएका हुन् ।
एमसीसी सदनमा टेबल भएको दिन सांसदहरूलाई संसद भवनमा भित्र छिर्नै नदिने गरी आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, “समस्याहरूलाई लिस्टिङ्ग गरौं, प्राथमिकता निर्धारण गरी संघर्षका कार्यक्रम बनाऔं ।”
“एमसीसीका सवाल सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ किनभने बिजुली, बत्ती आउने कुरा छ । तर, नेपालमै नभएको बिजुली कहाँ बेच्ने हो ? ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि इण्डिया आफूले खोलेको कम्पनीको मात्रै बिजुली किन्छ, अरुको किन्दैन । बंगलादेश जानको लागि पनि अर्को क्षेत्रीय सम्झौता हुनुपर्दछ, त्यो भएको छैन् । अब भ्रममा नपरी एमसीसी खारेजी बिरुद्ध आन्दोलन उठाउनुको बिकल्प नै छैन्” साथीले भने ।
एमसीसी खारेज वा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आन्दोलनमा रहेका सबैको आ-आफ्नै एजेण्डा भएपनि एमसीसी खारेजीका सवालमा सबै आन्दोलनकारीहरू एकजुट हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीले आयत गरेर खाने सबै खाद्यन्नहरुमा विषाधी मिसिएको छ’ भन्दै उनले भने, “विषाधीरहित ग्यारेण्टी गर्ने कि नगर्ने ? एमसीसीलाई हामीले कसरी बुझ्ने सवाल यही हो ।”
देशको नक्सा कुन हो सरकार !
यस्तै कार्यक्रममा सीमा परामर्श तथा नक्सा समिति संयोजक भैरव रिसालले देशको नक्सा कुन हो सरकार भनी प्रश्न गरेका थिए ।
‘मेरो देशको नक्सा कुन हो ? आठ कक्षाको अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकमा भएको चुच्चे नक्सा मेरो हो कि ? अहिले चलनमा ल्याएको बुच्चे नक्सा हो मेरो ? रिसालले भने, ‘मर्ने बेला भए पनि मलाई मेरो देश कति हो थाहा पाउनु छ, चिन्नु छ ।’
नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको फुटबल ग्राउण्ड बन्न दिनु हुँदैन्
यस्तै परराष्ट्रविद एवम् रुसका लागि नेपाली पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले एमसीसी आइपीएससँग सीधै नजोडिएको भए पनि स्प्रीट जोडिएको बताए ।
‘ट्रान्समिसन लाइन किन दक्षिणतिर लैजाने भनियो, उत्तरतिर किन लगिने कुरा भएन’ पूर्वराजदुत श्रेष्ठले भने, ‘चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने इन्टेसन रहेको देखिन्छ ।’
छिमेकी र मित्र फरक-फरक कुरा हो भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘अमेरिका हाम्रो फ्रेण्ड हो, तर नाइवर सरह होइन्, नाइवरको विरुद्ध गतिविधि गर्न वी कान्ट अलउ । एमसीसी बेशिक न्युट्रालिटी, बेशिक गुड नाइवर पोलिसीको एगेन्स्टमा भएको हुनाले यसको विरोध गर्नु परेको हो ।’
उनले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको फुटबल ग्राउण्ड बन्न दिनु नहुनेमा समेत जोड दिए ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) देश र जनताको हित विपरीत
यसैगरी कार्यक्रममा अन्टुफ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एसबी थापा मगरले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) राष्ट्रघाती, जनघाती रहेको भन्दै खारेज गर्नुको बिकल्प नरहेको बताए ।
‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ सम्झौतामा उल्लेख रहेको भन्दै उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘यसको लक्ष्य, उद्देश्य, शर्तहरु, लागू हुनका लागि उल्लेख अतिरिक्त पूर्वशर्तहरु, तिनको परिभाषासँगै करका बारेमा उल्लेखित प्रावधानहरू देश र जनताको हित विपरीत रहेको छ ।’
यस्तै प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुने, लेखापरीक्षण अमेरिकाले भने बमोजिम गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने, नेपालका सबै बौद्धिक सम्पति अमेरिकाको हुने विषयहरू जनघात नै हुन्, राष्ट्रघात नै हुन्’ उनले भने ।
एमसीसीकाे विषयमा केन्द्रीत उक्त कार्यक्रममा सीमा बचाउ अभियानका संयोजक सोनाम साथी, सीमा परामर्श तथा नक्सा समितिका संयोजक भैरव रिसाल, परराष्ट्रविद एवम् रुसका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कोरियाका लागि पूर्वराजदूत कमान सिंह लामा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान, गुठी विधयेक विरुद्ध एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा.महेशमान श्रेष्ठ, प्रगतिशील रुपान्तरण अभियानका संयोजक श्याम श्रेष्ठ, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्की, प्रगतीशील लेखक संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् एमसीसी खारेज अभियानका मातृका पोखरेल, अन्टुफ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एस.बी. थापा, सीमा बचाउ अभियानका बलदेव भट्ट, मगरात संघर्ष समितिका राम मगर, गोपाल मगर, प्रगतिशील लेखक संघका अध्यक्ष समिर सिंह, जागरण परिषद् नेपालका दुर्गा प्रसाद जैसी, उपत्यका सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिका सुमन सायमी, अन्टुफ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष होम खड्का, वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता महासंघका इन्दिरा श्रेष्ठ, खसान राष्ट्रिय संर्घष समितिका संयोजक प्रेम खाती, प्रगतिशील युवा समाज, प्रगतिशील नागरिक मञ्च, संघीय लिम्बुवान लगायतका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।