श्रम ऐन २०७४ को वरिपरि रहेर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष जय कार्कीसँग हाकाहाकी सम्वाददाताले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश…
जय कार्की – उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
श्रम ऐन २०७४ आउँदा सरकार, व्यवसायी, ट्रेड युनियनकर्मी (तीनै पक्ष) खुशी थिए तर अहिले यही ऐन ट्रेड युनियनकर्मीलाई निल्नु न ओकेल्नु भएको हो ?
जतिबेला श्रम ऐन २०७४ ड्राफ्ट हुँदैथ्यो, हामी छलफलमा थियौँ । र, त्यतिबेला नै यस ऐनको दफा १४५ मजदुरको पक्षमा छैन् भनेका थियौं । परिवर्तन गर्नुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ भन्यौँ । यसैका कारण ट्रेड युनियनहरू बदनाम हुनसक्छ भनेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडसँग पनि भनेका थियौँ । व्यवसायीहरूले मजदुरलाई जुनसुकै बेला फायर गर्न सक्ने र कुनै पनि बेला निष्काशन गर्न पाउने जुन दफा बन्यो, उक्त दफा राख्नै हुँदैन भन्यौं । हाम्रो संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले संशोधन पनि हाल्यो तर ऐन आउँदा संशोधनसहित आउँछ भनिएको थियो तर त्यसो भएन । यो ऐन आउँदा ट्रेड युनियनकर्मी, मजदुरहरू निराश भए तर सबैभन्दा खुशी त व्यवसायी, रोजगारदाताहरू भए ।
श्रम ऐन २०७४ आएको दुई वर्षपछि मात्रै तपाइँहरू बोल्न थाल्नुभएको छ, सुरुमै आवाज उठाउनु भएन नि !
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले यी सबै कुरालाई प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला बढी मुखरित भएर आयो । श्रम ऐन २०७४ मा हायर भने पनि, फायर भने पनि, निष्काशन भने पनि, बेरोजगार भने पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यहोर्छ भन्ने कुरा मुखरित भएर आएपछि व्यवसायीले रोजगारीबाट हटाएर के भो त ? सामाजिक सुरक्षाले व्यहोर्छ, बेरोजगार बस्नु पर्दैन, बेरोजगार भएका बेला सामाजिक सुरक्षाबाट तलब–भत्ता, सुविधा पाइन्छ भन्ने भ्रम रह्यो । अहिले सामाजिक सुरक्षा नै लागू भएको छैन् । त्यसको स्कीम लागू नै भएको छैन् । त्योे लागू गर्न कै लागि मजदुरहरू धमाधम कटौतीमा पर्न थालेका छन् । ठूला–ठूला कलकारखानाहरूबाट जस्तै चप्पल कारखाना, खजुरी, एभरेष्ट ग्यास, केही सिमेन्ट कारखानाका मजदुरहरू कटौती गर्न थालिएको छ । न्यूनतम् बेतन र सामुहिक सौदावाजीको छलफल हुन नपाउँदै ट्रेड युनियनका पदाधिकारी मजदुरहरू निष्काशनमा परेका छन् । श्रम ऐनविरुद्धमा व्यवसायीहरू जान थालेका छन् । ऐनमा जसले उद्योग खरिद गर्दछ, उसैको स्वामित्वमा त्यस उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरू पनि स्वतः हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि अटेर गरेर, श्रम ऐनमा भएको भन्दा पनि बढी दमन र निरंकुशताका साथ व्यवसायीहरू आइरहेका छन् । व्यवसायीहरू श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनको चरणमा नै भद्रगोल, अराजक र अशिष्ट बनेका छन् । मजदुरका लागि सबैभन्दा घातक श्रम ऐनको दफा १४५ र यसका उपदफाहरू साथै परिच्छेद २१ देखिएको छ । यसलाई मजदुर मैत्री बनाएर संशोधन गरिनुपर्छ । हामी त्यहीँनेर झुक्किएका हौँ, चुकेका हौँ । सामाजिक सुरक्षा हाम्रो लागि बल्छी जस्तो भयो, हामी माछा जस्तो भएर खर्लप्प त्यहाँ फस्यौँ । अब आन्दोलनको विकल्प छैन् ।
हाम्रो महासंघ यस विषयमा गम्भीर बनेको छ, आन्दोलनको विकल्प देखिएको छैन् । सबै महासंघले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुप¥यो । किनकि, यो कसैको निजी विषय रहेन् । त्यसैले यसको संशोधनका लागि मजदुर जागरण अभियान चलाउनु पर्छ । हामीलाई २/२ वर्ष किन चुप लागेको भन्न सक्नुहुन्छ । तर, हामी सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण चुक्यौं यसका कारण ढिला भएको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । ट्रेड युनियनहरूका बीच विभिन्न संयन्त्र छ, जेटियुसीसी/आइटीयुसी–एनएसीमा अब छलफल हुनेछन् । म आइटीयुसी–एनएसीको एडभाइजरी कमिटीमा छु, त्यहाँ पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले भनेका छौं, एक जना मजदुर निष्काशन हुँदा एनटियुसी, जिफन्ट, कोनेप, अन्टुफका मजदुर नै निष्काशन हुने हुन् । अब गम्भीर भएर श्रम ऐनमा रहेका मजदुर विरोधी दफालाई संशोधन गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा आर्थिक संकट छैन्, द्वन्द्व पनि छैन्, अशान्ति छैन्, कलकारखाना चलाउने वातावरण असुरक्षित भन्ने नै छैन् । अहिले मुलुकमा कुनै गृहयुद्ध चलिरहेको पनि छैन् । साम्प्रदायिक दंगा पनि छैन् । यतिबेला ट्रेड युनियन र व्यवसायी बीच श्रम सम्बन्ध पनि राम्रै भएर गइरहेको छ । समाजवाद उन्मुख सरकार छ । यस्तोबेला मजदुरमाथि शोषण हुनु भनेको सरकारले ल्याएको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई असफल बनाउनु हो । सरकारले नयाँ युगको प्रारम्भ भयो भनेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अघि ल्याएको छ । कोही बेरोजगार हुनु हुँदैन भनेर रोजीरोटीको ग्यारेण्टी गर्ने गरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ । अर्कोतिर व्यवसायीहरू न्यूनतम् बेतन १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ लागू गर्न त कता हो कता ? ह्वारह्वार्ती मजदुर निष्काशन गरिरहेका छन् । उद्यमीहरूका यी गतिविधि सरकारको दीर्घकालीन योजना असफल गराउने खालको भएकाले सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । ट्रेड युनियन पनि मजदुरहरूको रोजीरोटी ग्यारेण्टी गर्न लाग्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले अकूत मुनाफा आर्जन गर्नका लागि कुनै पनि बाहनामा मजदुर निष्काशन गर्न पाइँदैन । यतिबेला हाम्रो संगठन अन्टुफ निष्काशित मजदुरको पुनर्बहाली र हक हितका लागि आन्दोलनमै छ ।
ट्रेड युनियनका नेताहरू पछिल्लो समय व्यवसायीका नेता हुन् कि मजदुरका नेता हुन छुट्याउनै गा¥हो भयो भन्ने मजदुरहरूकै आरोप छ नि !
त्यस्ता मान्छेहरू ट्रेड युनियनभित्र घुसेका हुन सक्छन् । ट्रेड युनियनमा त्यस्ता मान्छेहरू नहोलान् भन्ने होइन् किनभने यहाँ अहिले पनि ९/१० वटा ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील छन् । अर्को कुरा सैद्धान्तिक रुपमा बिचलन आउँदा केही मान्छेहरू ट्रेड युनियनभित्र पनि रहने तर पूँजीपति जस्ता पनि देखिने हुन सक्छन् । तर, ट्रेड युनियनभित्र बसेका मान्छेहरू पूँजीपति वर्गका हुन सक्दैनन् । यदि त्यस्तो छ भने तिनीहरूले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर गराइरहेका छन् । हरेक मजदुरले खबरदारी गर्न जरुरी छ । म के भन्छु भने, तिमीहरू पूँजीपति हौ भने एफएनसीसीआईमा गएर बसे हुन्छ । ट्रेड युनियनभित्र बसेर तिम्रा व्यापार फैलाउने मजदुरलाई दमन गर्न छिद्र खोज्दै अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर । पूँजीपतिको संगठन ट्रेड युनियन बन्न सक्दैन । ट्रेड युनियनलाई क्रान्तिकारी धारमा लैजान ट्रेड युनियनवाद र अर्थवादको विरोध गरेका हौं । त्यसैले करकारखानाका मालिकलाई ट्रेड युनियनकर्मी हुने छुट दिन सक्दैनौं । यदि त्यस्तो छ भने मजदुर साथीहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई औंला उठाउनु पर्दछ ।
अन्टुफ–जिफन्ट एकता कहाँ पुगेको छ ?
दुई संगठन एकताका लागि पार्टीले संगठनको नाम ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल टुङ्गो लगाइदिएको छ । त्यस्तै संगठनको नेतृत्व जिफन्टबाट संयोजक बिनोद श्रेष्ठ र अन्टुफबाट सहसंयोजक जगत सिम्खडा ठोस गरिदिइसकेको अवस्था छ । यसैगरी केन्द्रय समिति २५१ सदस्यीय हुने गरी टुङ्गो लागिसकेको छ । तसर्थ अन्टुफ–जिफन्टको एकता नयाँ ठाउँमा पुगिसकेको छ । विधिवत् एउटा संगठन घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो । तर, हामीले आ–आफ्ना गतिविधिहरू चलाइरहेका छौं, छलफलहरू गरिरहेका छौं किनभने एकतालाई मजबुत गराउन र एकतापछिको एकीकृत संगठनलाई थप मजबुत गराउन देशभर रहेका संगठन र सदस्यहरूको अध्यावधि गरिरहेका छौं । यो एकतासँगै ट्रेड युनियनमा जन्मेका दलालहरू, साहुहरू जो छन् उनीहरू बढारिएर जाने छन् ।
अन्तमा, श्रम ऐन २०७४ मा रहेका दफा १४५ र यसका मजदुर विरोधी उपदफाहरू साथै परिच्छेद २१ लाई पूर्णतः संशोधन गरिनु पर्दछ । यदि त्यसो गरिएन भने उद्यमी व्यवसायीहरूले मजदुरका अधिकार आफूले चाहेको बेला कटौती गर्न सक्छन् । त्यसैले सबै ट्रेड युनियनकर्मीहरूले अब उल्लेखित दफा संशोधन र परिवर्तनका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउनु पर्दछ । मजदुरकोआवाजलाई दबाउने चेष्टा भयो भने हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्दछ ।
