५ जेठ, काठमाडौं ।
जनयुद्धपूर्वका मानवअधिकार उल्लङ्घन
मानवअधिकारकै कुरा गर्दा, २०१७ सालदेखि यता बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन (बरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गाना अध्यक्ष), मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन (जनार्दनलाल मल्लिक अध्यक्ष) र रायमाझी आयोगको प्रतिवदेन (कृष्णजङ्ग रायमाझी अध्यक्ष) सबै थान्को लागे ।
आयोगको सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो । तर, मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रहरीहरुसमेत सबैले उन्मुक्ति पाए ।
ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति भयो । अदालतले समेत मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषय सरकारको स्वेच्छा र निर्णयको विषय हो भन्दै मुद्दा खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मिलमितो गरेरै हामीलाई हराइदियो । अनि केको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका कुरा ?
जनयुद्ध र मानवअधिकार
जनयुद्धकालीन घटनाहरुका बारेमा छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकहरुको अनुसन्धानसम्बन्धी दुईवटा आयोगहरु स्थापना भएका छन् ।
नेपालको हकमा, यस सम्झौताका पक्षपाती र समर्थक उसबेला सबै थिए — संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विदेशी कूटनीतिक नियोग हुँदै नेपालदेखि संसारभरिका मानवअधिकारकर्मीसम्म । तर, पछि कुरा उल्टियो । आयोगहरु ढीलो गठन भए । दोषीहरुमाथि कारबाही हुनैपर्छ भन्दै मानवअधिकारकर्मी, शान्तिकर्मी र पीडितहरू संगठित भए । अदालतमा मुद्दा परे । अदालत एक्कासी ‘बहुलायो’ र भन्न थाल्यो कि शान्ति होस् वा द्वन्द्व – मानवअधिकार उल्लङ्घनहरुलाई कहिल्यै छुट दिन सकिन्न र जहिले र जहाँ भए पनि सजायँ गर्नु पर्दछ भन्दै अचानक दैविक रुप धारण गर्यो सर्वोच्च अदालतले ।
तर, एउटा गम्भीर प्रश्न
मल्लिक आयोगको प्रतिवदेनको कार्यान्वयनका लागि हामीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदन किन दरपीठ गरियो ? के सर्वोच्च अदालत अझै पनि माथि उल्लिखित ढुङ्गाना, मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनमा औँल्याइएका र कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका सबै अभियुक्त, दोषीहरुमाथि दर्ता गरिने मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न तयार छ ? अब पछिल्ला नजिरहरूका आधारमा तयार हुनै पर्दछ ।
र, अब हामी कसैलाई पनि नछोडौँ ! यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरु हुँदै, मन्त्री, नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रहरी कर्मचारीहरु सबै पर्नेछन् । वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त दुर्जकुमार राईहरू त पहिलो पङ्तिमा पर्नेछन् ।
त्यसैले ए मानवअधिकारकर्मीहरू हो ! छानीछानी कसैलाई सजायँ दिने र कसैलाई छूट दिने कामचाहिँ भुलेर पनि नगरौँ । बरु निष्पक्ष र इमान्दार भएर सबै आयोगका सबै प्रतिवेदनमा उल्लिखित सबै दोषीहरुविरुद्ध समान रुपमा कारवाही र सजायँको पनि माग गरौँ । सबै दोषीहरुलाई उपचार, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र पुनर्रस्थापनाका लागि जुटौँ ।
आखिर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि क्रमशः तानिने र जेल जाने भएपछि त राज्यसत्ता त मानवअधिकारकर्मीहरूकै हातमा पो पुग्छ कि कसो ? अनलाइनखबरमा डा. गोपाल चिन्तनको विचार छ ।
