१६ बैशाख ०७६, काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदले योगदानकर्ता श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हेतुले श्रमिकको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ जारी गरेको छ । र, यसको प्रमाणीकरण २०७४ साउन २९ गते भइसकेको छ ।
एसबी थापा मगर
यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औं दिनदेखि लागू भइसकेको छ । तर, श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाता, प्रतिष्ठान र श्रमिक आपूर्तिकर्ता साथै तीनै तहका सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताका कारण ट्रेड युनियनकर्मीहरूका अगाडि यो मुख्य चुनौती बनेर उभिएको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन –२०७४, नियमावली र कार्यविधि –२०७५ को सन्दर्भमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत साधारण ज्ञान हासिल नगरेका श्रमिकहरूलाई यी सवाल कौतुहलता र जिज्ञासाको विषय बन्दै गइरहको छ भने केही विषयवस्तुमा सामान्य ज्ञान आर्जन गरेका तर अर्थपूर्ण बुझाईको प्यास नमेटिएका श्रमिकहरू ऐन कार्यान्वयन के कसरी होला भन्ने उत्सुकता र उत्कण्ठाबाट पिरोलिएको देखिन्छ । त्यसैले यहाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा रहेका केही महत्वपूर्ण अंश आम श्रमिकहरू बीच पस्किने चेष्टा गरेको छु ।
परिचय
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा ८ परिच्छेद र ७० दफा रहेका छन् । परिच्छेद १ मा प्रारम्भिक, परिच्छेद २ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद
३ मा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद ४ मा कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद ५ मा व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख र परिचय पत्र, परिच्छेद ५ मा कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद ७ मा कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद ८ मा विविध भनी उल्लेख गरिएको छ ।
भित्री कुरा : रोजगारदाता र योगदानकर्ता
यस ऐनको दफा २ (क)मा आश्रित परिवार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । “आश्रित परिवार” भन्नाले योगदानकर्ताको एकासगोलमा बस्ने जीवित पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी वा छोरी, बाबु, आमा, सासु वा ससुरा, नाति वा नातिनि सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।
यसैगरी दफा २ (च)मा “योगदान” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि जम्मा गरेको रकमलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ । साथै, दफा २ (ज)मा “योगदानकर्ता” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ, भनिएको छ ।
यसैगरी दफा २ (झ)मा “रोजगारदाता” भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले (१) प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापक, (२) कुनै श्रमिकले अर्को श्रमिकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्रमिक, (३) आपूर्ति गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता, र (४) सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यविधि
“सामाजिक सुरक्षा योजना” भन्नाले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम कोषले ऐनको अधिनमा रही सञ्चालन गर्ने (क) औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, (ख) मातृत्व सुरक्षा योजना, (ग) दुर्घटना सुरक्षा योजना, (घ) अशक्तता सुरक्षा योजना, (ङ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, (च) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, (छ) बेरोजगार सहायता योजना, (ज) कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना हुन् ।
त्यस्तै ऐनको दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को दफा २ (ख)मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्नाले श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट योगदान गरी सञ्चालन हुने ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।
कार्यविधिको दफा २ भित्र पसेर हेर्दा
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा २(क) मा “योजना” भन्नाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना, दफा २(ग) मा “कोष” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा कोष, दफा २(ङ) मा “दुर्घटना” भन्नाले कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारणबाट शारीरिक वा मानसिक चोट पटक वा आघात पुग्न गएको अवस्था, दफा २(च)मा “ब्यवसायजन्य रोग” भन्नाले योगदानकर्ताले रोजगारीको सिलसिलामा निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको कारणबाट हुन सक्ने रोग, दफा २(छ)मा “अस्थायी पूर्ण असक्षमता” भन्नाले कुनै दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गरी आएको रोजगारी अन्र्तगतको जिम्मेवारी अस्थायी रुपमा पूरा गर्न नसक्ने वा उपचार गर्नुपर्ने भई काम गर्न नसक्ने भएको अवस्था, दफा २(ज) “स्थायी असक्षमता” भन्नाले कुनै दुर्घटना वा ब्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गरी आएको रोजगारी अन्र्तगतको जिम्मेवारी स्थायी रुपमा पुरा गर्न नसक्ने गरी शरीरको कुनै अंग अशक्त भएको वा निजले प्राप्त गर्ने वैकल्पिक रोजगारीबाट हुने आय पहिलेको रोजगारीबाट हुने आय भन्दा कम भएको अवस्था, दफा २(झ)मा “स्थायी पूर्ण असक्षमता” भन्नाले कुनै दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गरिआएको रोजगारी अन्र्तगतको जिम्मेवारीमा मात्र नभई अन्य रोजगारी समेत पाउन असक्षम भएको अवस्था साथै दफा २(ञ)मा “आश्रित परिवार” भन्नाले योगदानकर्ताको एकासगोलमा बस्ने जीवित (क) पति वा पत्नी, ख) छोरा, बुहारी वा छोरी, ग) बाबु, आमा, सासु वा ससुरा, घ) नाति वा नातिनी र दफा २(ट)मा “रोजगारीजन्य दुर्घटना” भन्नाले रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समय भित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा ७० (२)को अधिनमा रही बनेको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद २ मा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, परिच्छेद ३ मा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, परिच्छेद ४ मा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र परिच्छेद ५ मा बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐनमा उल्लेखित बेरोजगार सहायता योजना साथै कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यविधिले स्पष्ट रुपमा पक्रिएको देखिँदैन । तथापि, यहाँ कार्यविधिमा रहेका व्यवस्था र सुविधाको संक्षिप्त चर्चा मात्र गरिएको छ ।
क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
कार्यविधिको दफा ३ मा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूमा (क) औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (ख) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै दफा ४ मा योगदान र सुविधा अवधि सम्बन्धमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले यस योजना बमोजिमको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने तर मातृत्व सुरक्षावापत दफा ३ को (ख) बमोजिमको सुविधा १८ महिनाको अवधिमा बा¥ह महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी दफा ५ मा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्र्तगत पाउने सुविधाहरू अन्तर्गत योगदानकर्ताले (१) चिकित्सकको परामर्श सेवा, (२) अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, (३) रोगको परीक्षण तथा उपचार वापतको खर्च, (४) औषधिको बिल बमोजिमको खर्च, (५) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च, (६) अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकोमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवा बापतको शुल्क बमोजिमको सुविधा प्राप्त सकिने उल्लेख छ ।
कार्यविधिको दफा ६ मा सुविधाको सीमाबारे चर्चा गरिएको छ । (१) अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी निजलाई प्रदान गर्ने सुविधाको रकम निज भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । तर दफा ५ को उपदफा (५) को अवस्थामा योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्च समेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दावी गर्न सकिने सुविधा छ । (२) अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्था बाहेकका अन्य योगदानकर्ताहरूलाई वार्षिकरुपमा २५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ भने (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सुविधा दावी गर्ने योगदानकर्ताले कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने र उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कूल रकम एक वर्षमा एक लाख भन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ । (४) महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारको लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ र यस्तो रकम चौबिस हप्ता भन्दा बढी अवधिको गर्भपतन भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिने उल्लेख छ । पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा दावी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
(ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दफा ९ मा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । योगदानकर्ताले यस योजना अन्र्तगत (१) दुर्घटना वापतको सुविधा (२) अशक्तता वापतको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । भने, दफा १० ले (१) योगदानकर्ता श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भएमा यस योजना बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने तर रोजगारीजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटनाको हकमा दफा ११(२) बमोजिम कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने छ । तर, प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन् ।
त्यस्तै रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ । स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधावापत मासिक रुपमा रकम पाउनेछ ।
स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज जीवित रहुञ्जेल निजलाई वा निज आफैँ हिँडडुल गर्न नसकेमा निजलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा निजलाई हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
(ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दफा १४ मा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधाबारे चर्चा गरिएको छ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा यस योजना अन्र्तगत आश्रित परिवारलाई दफा १५ मा पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) अनुसार दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ । तर उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको बैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा दिइने छैन भनी दफा १५ (२)मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा १६ मा योगदानकर्ताको सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । (१) योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका सन्तति रहेको अवस्थामा सो उमेर पूरा नभएसम्म त्यस्तो सन्ततिले शैक्षिक बृत्ति वापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । तर एक भन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
दफा १६(२)मा यदि कुनै सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा २१ वर्षको उमेर पुरा नभए सम्म प्रदान गर्न सकिने तर निजको बिबह भएमा वा अध्ययन पूरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने छैन । उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि योगदानकर्ताको कुनै सन्तति शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो सन्ततिको हकमा उमेरको हद लागू नहुने व्यवस्था रहेको दफा १६(३)मा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दफा १७ मा बाबु आमाले सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा (१)मा योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलका आश्रित बाबु आमा रहेछन् भने निजहरूलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरूको जीवनकालभर मासिक रुपमा कोषले प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बाबु आमा दुबै जीवित भएमा दुबैलाई दामासाहीले सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजहरूको वैकल्पिक रोजगार रहेको वा निजले अन्यत्रबाट यसमा लेखिएको भन्दा बढी सुविधा पाउने रहेछ भने यो सुविधा नपाउने व्यवस्था दफा १७ (२) गरिएको छ ।
दफा १८ मा अन्तिम संस्कार खर्च पाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मुत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारको लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ ।
(घ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
कार्यविधिको दफा १९ मा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १९(१) मा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८.३३ प्रतिशत उपदान वापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष बापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यस योजनामा योगदानकर्ता श्रमिकले (क) निवृत्तभरण योजना (पेन्सन) (ख) अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।
यस योजनामा सहभागी हुन चाहने योगदानकर्ताले २०७४ साल भाद्र १९ गते भन्दा अगाडिको उपदान वापत प्राप्त गर्ने श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिमको रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई सो भन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यस योजनाका लागि पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
दफा २० मा निवृत्तभरण योजना (पेन्सन)मा सहभागिता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस सुरक्षा योजनामा (१) २०७६ साल श्रावण १ गते पश्चात कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू, (२) प्रचलित कानुन बमोजिमको सञ्चय कोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरूको हकमा निजहरूले चाहेमा वा निजहरू कार्यरत प्रतिष्ठानमा यस योजनामा सहभागी हुने भनी सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा समावेश हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा २१ मा निवृत्तभरण योजना अन्तर्गत पाउने सुविधा बारेमा उल्लेख छ । यस योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकलाई (क) योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पुरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान समेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष)ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, दफा २१(ख) मा कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
दफा २२ मा निवृत्तभरण पाउन पुरा हुनुपर्ने उमेर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्तभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिको दफा २४ मा निवृत्तभरण (पेन्सन)को लागि दर निर्धारण गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्न वा अन्य योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । (१) यस योजनामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कोषले श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट गरिने कुल योगदान २८.३३ प्रतिशत पूरै निवृत्तभरण योजनामा प्रयोग नगरी सो भन्दा कम दरमा निवृत्तभरण योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उपदफा (१) बमोजिम यस योजनामा कम दर किटान भएको अवस्थामा कोषले बाँकी रकम अवकाश सुविधा बापत सम्बन्धित श्रमिकलाई अवकाश उमेर पूरा भएपछि फिर्ता गर्न वा अन्य योजनामा प्रयोग गर्न सक्ने भनी उपदफा (२) मा उल्लेख गरेको छ ।
अतः विभिन्न ऐन कानुनहरू जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने पहिलो र मुख्य कार्यभार तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघीय)का सरकारको हो । वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउने हो भने तीनै तहका सरकारले रोजगारदाताको सूचीकरण र योगदानकर्ताको पञ्जीकरण गर्ने, गराउने कार्यलाई ठट्यौलीका रुपमा नलिई रोजगारदातालाई नचुँडिने गरी रबरलाई जस्तै तन्काउन सक्नुपर्दछ । यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्नु पर्दछ । नत्र, रेष्टुरेन्टको मेनुमा दुरूस्त उतारिएको चौरासी व्यञ्जन/परिकार हेरेर भोकाएको पेट र बोटमा झुण्डिएको अमिलो फल देखेर रसाएको जिब्रो जस्तै हुनेछन् श्रमिकहरू । राम्रा भनिएका हाम्रा ऐन, कानुनहरू प्रकारान्तरले निकम्मा साबित हुनेछन् । तसर्थ, सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको समन्वयमा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्दछ । श्रमिकहरूका लागि कानुन प्रदत्त श्रमिक अधिकार कौवालाई पाकेको बेल जस्तै किञ्चित हुनु हुँदैन् ।
लेखक, अन्टुफका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।
……………………………………………………………………………………………
सन्दर्भ स्रोत:
१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
३. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
