१७ माघ ०७४, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको सिफारिस अनुसार ७ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार नै सरकारले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले अहिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई दिएको सूचीमा ७ मन्त्रालय तोकिएको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, समाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछन् ।
समितिका संयोजक काशिराज दाहालले प्रदेशको विशेषता अनुसार कतिपय मन्त्रालयको नाम फरक हुन सक्ने बताए । उनले प्रदेशको आवश्यकता हेरेर मन्त्रालयको नाम राख्न सकिने तर बढीमा ७ वटा मन्त्रालय बनाइनु उपयुक्त हुने हामीले मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिएका बताए ।
प्रदेशसभा गठन गरेर प्रदेश सरकारको अभ्यास थाल्न लागिएकाले केन्द्र सरकारले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय तोकेको हो ।
संविधानले प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने जनमत पाएको वाम गठबन्धनले ७ देखि ११ सम्म मन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका ६ काम
सरकारले मुख्यमन्त्रीका लागि ६ वटा जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सरकारले मन्त्रालयहरुको कार्यक्षेत्र तोक्नुका साथै आवश्यक कर्मचारी पनि खटाएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको ७ मन्त्रालयसहितको सर्कुलरमा मुख्यमन्त्रीको ६ वटा जिम्मेवारी समेत तोकेको हो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सञ्चारसम्बन्धी कामसमेत परेका छन् । यसअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नेछ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीले सञ्चार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै संघ र स्थानीय तहसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नेछ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय तोकेर र पहिलो चरणमा सात मन्त्रालयका लागि मात्रै कर्मचारी खटाइएको बताए । तर, भोलिको दिनमा संविधानको सीमा अनुसार थपघट पनि हुन सक्ने बताए ।
