३० असोज ०७४, काठमाडौं । शनिबार मध्यरातमा पदावधि सकिएका ५ सय ९३ सांसदले त्यसअघि नै योजना सिफारिस गरेका र कतिपयले पुरानो मिति राखेर आइतबार बैठक बसी करिब १० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी निवर्तमान सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको बजेट बाँडफाँट गरेका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘यस्तै ५९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि वितरण गरेका छन् ।’
सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपरिषद् र जिल्लापरिषद्ले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई पनि बेवास्ता गर्दै निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी मनपरी ढंगले योजना बनाएर बजेट बाँडिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी सबै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
वार्षिक बजेटमा आएका कार्यक्रम भएकाले सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘क्याबिनेटले पास गरेको नियमावलीका आधारमा बाँडफाँट भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘कानुन संशोधन गरेकाले सांसदले बनाएका योजनामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
ती योजना आगामी निर्वाचनपछि कार्यान्वयन हुने भए पनि सांसदको लबिङमा सरकारले असोज मसान्तसम्म योजना छनोट गरेर पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।
