“कानुनमा भएको अधिकारप्रति सबै सचेत बनौँ र कानुनमा भएको अप्ठ्यारोलाई फुकाउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरौँ । उपदानको रकम ढिलो गरी लिँदा श्रमिकलाई कुनै घाटा हुँदैन । बरु, हतार गरी रोजगारदाताको दबाबमा परेर लिएमा मात्र घाटा हुन्छ । उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानीलाई लिएर कुनै पनि श्रमिकको नियमित रोजगारीलाई अन्त्य गरी अन्य प्रकारको रोजगारीको सम्झौता गर्न कसैले श्रमिकलाई बाध्य नबनाऔँ । श्रम बजारलाई विवादरहित र मर्यादित बनाउन सबैले पहल गरौँ ।”
अधिवक्ता युवराज लुइटेल – सचिवालय सदस्य, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
श्रमिकहरुको सुरक्षित भविष्यका लागि नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरेको लामो समय भएको छैन् । २०७४ सालमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन” जारी भएता पनि नेपालका लागि नयाँ अनुभव र प्रयोगको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएको पाइन्छ । यद्यपि, हालसम्म १२ हजार ६४२ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र १ लाख ७२ हजार ३२८ जना श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भइसकेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट हुने योगदान रकम भनेको श्रमिकले पाउँदै आएको सञ्चय कोष र उपदान वापतको रकम र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदान हो ।
सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालनका लागि श्रमिकले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकमले सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ ।
कुल ३१ प्रतिशत योगदान मध्ये २० प्रतिशत सञ्चय कोषको रकम र ८.३३ प्रतिशत उपदान वापतको रकमबाट श्रमिक उमेर हदका कारण सेवा निवृत भई आय आर्जन गर्न नसक्ने भएपछिको जीवनलाई सहज बनाउनका लागि वृद्ध अवस्था सुविधा योजना सञ्चालन गर्ने र सो योजनाबाट आय आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा श्रमिकलाई सुविधा प्रदान गर्ने योजना सामाजिक सुरक्षा कोषले बनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा २० ले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना के कसरी सञ्चालन हुने र श्रमिकले के कति सुविधा पाउने भन्ने विषयलाई प्रस्ट बनाएको छ । श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हुँदा आफूले सो भन्दा अगाडि काम गरेको अवधिको उपदान वा सञ्चयकोष समेत सामाजिक सुरक्षामा लिएर जाने वा अगाडिको उपदान र सञ्चय कोषको रकम भुक्तानी लिने वा जहाँ जम्मा भएको हो सोही सस्थामा राखी सूचीकरण अवधिपछिको रकम मात्र कोषमा पठाउने भनी दुई वटा तरिकाहरु कार्यविधिले बनाएको छ, जसमध्ये एउटा चयन गर्ने अधिकार श्रमिकलाई दिइएको छ ।
श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुभन्दा अगाडिको रकम कोषमा नपठाई भुक्तानी लिने र सूचीकरणपछिको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउने भएमा सञ्चयकोष र उपदान वापतको सुविधा भुक्तानी लिँदा ध्यान दिनुपर्ने केही विषयहरुलाई समेत श्रम नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली तथा कार्यविधि समेतले स्पष्ट गरेको छ । यसबाहेक सुविधा भुक्तानी लिने श्रमिकले ध्यन दिनुपर्ने केही कानुनी र व्यवहारिक विषयहरु समेत छन् । कानुनमा निर्दिष्ट विषय र व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान नदिई सुविधा भुक्तानी लिएमा श्रमिकहरु कठिनाईमा पर्ने देखिन्छ । सुविधा भुक्तानी लिँदा श्रमिकले ध्यान दिनुपर्ने बिषयहरुलाई यहाँ स्पष्ट पर्ने प्रयास गरेको छु ।
१. सुविधा भुक्तानी लिँदा सेवाबाट राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ?
२. उपदान भुक्तानी लिँदा के कसरी हिसाब गर्ने ?
१. उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानी लिँदा सेवाबाट राजीनामा दिनु पर्ने वा नपर्ने
श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हुनुभन्दा अगाडिको श्रम ऐन तथा श्रम नियमावली बमोजिम पाउनु पर्ने सञ्चयकोष वापतको रकम सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चयकोष अफिसमा जम्मा गरेको पाइदैँन । केही प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकको नाममा बैंकमा जम्मा गरिदिएको तथा केहीले अवकास योजना सञ्चालन गर्दै आएका नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरुमा जम्मा गर्दै आएको पाइन्छ । श्रम ऐन २०४८ र श्रम नियमावली २०५० बमोजिम उपदान वा सञ्चय कोषको रकम पाउनका लागि जुन संस्थामा काम गरेको हो, सो संस्थाको सेवाबाट अलग भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने थियो । सोही बमोजिम सञ्चय कोष लगायतका अवकास सुविधा योजना चलाउँदै आएका संस्थाहरुको ऐन नियमहरुमा समेत सोही किसिमको व्यवस्था रहेका थिए । श्रम ऐन २०४८ र श्रम नियमावली २०५० लाई नयाँ श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले विस्थापित गरेको छ भने श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ बमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष तथा उपदानको सञ्चालन र परिचालनको जिम्मासहित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा ऐनमा परिवर्तन वा संशोधन हुँदा सो ऐनमा उल्लेखित विषयहरुमध्ये केही विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका योजनाहरु र कानुनी व्यवस्थाहरुमा समेत परिर्वनत गरी ऐन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम पठाउन थाल्नु भन्दा अगाडिको उपदान र सञ्चय कोषको भुक्तानी लिने सम्बन्धमा कुनै कानुनी अड्चन भए सोलाई सहज बनाउनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले यस क्षेत्रमा तत्काल काम गर्न र सरकारलाई ऐन कानुनमा संशोधनका लागि दबाब दिन जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनु भन्दा अगाडिको उपदान र सञ्चय कोष वापतको रकम भुक्तानीमा देखिएको कठिनाईलाई हल गर्न आवश्यक ऐन संशोधनका लागि तालुक मन्त्रालयबाट काम सुरु गरिसकेको पाइएकाले तत्काल यसलाई पुरा गर्न अघिबढ्नु सबैको दायित्व हो ।
उपदान र सञ्चयकोष वापतको रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको वा अन्य अवकास योजनामा रहेको रकम भुक्तानी लिन श्रमिकले सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी केही रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई सेवाबाट राजीनामा दिन लगाएको घटनाहरु बजारमा आएको देखिन्छ । रोजगारदाताहरुबाट भइरहेको यो सबैभन्दा निकृष्ट काम हो । श्रम नियमावली २०७५ को नियम २४ मा कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा निज रोजगारीमा नरहने गरी राजीनामा गरी वा अन्य कारणले रोजगारी अन्त्य भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदान वापतको निजको जिम्मामा रहेको रकम श्रमिक वा निजको हकवालालाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको उक्त नियमको व्यवस्था रोजगारीमा नै रहेको श्रमिकलाई राजीनामा दिन लगाई सुविधा भुक्तानी गरी नितान्त नयाँ श्रमिक बनाउने भन्ने कदापी हुँदै होइन् । रोजगारीमा नै रहेको श्रमिकको उल्लेखित सुविधा भुक्तानीको लागि कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सोमा संशोधन गरेर भुक्तानी गर्ने हो, श्रमिकलाई राजीनामा दिन दवाब दिएर होइन् ।
श्रम नियमावलीको नियम २५ मा उपदान र सञ्चय कोष रकमको सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिक बिचमा कुनै विवाद भएमा श्रम कार्यालयले विवाद समाधान गर्ने विषय उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा श्रम कार्यालयमा निवेदन दिई छलफल गर्न सकिन्छ । श्रमिकहरुले रोजगारदाताको दवावमा परेर राजीनामा दिई उपदान सुविधा लिँदा श्रमिकलाई निम्न समस्याहरु पर्न जाने देखिन्छ ।
क) राजीनामा गरिसकेको श्रमिकलाई सेवामा राख्न रोजगारदाता प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन् ।
ख) राजीनामा दिएपछि पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा राखेमा नियमित रोजगारीको रोजगार सम्झौता नगरी समयगत (करार) को रोजगार सम्झौता गर्ने र समय सकिएपछि रोजगारी अन्त्य गरी पुनः नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
ग) कुनै कारण रोजगारदाताले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम श्रमिक कटौती गर्नु पर्ने भएमा राजीनामा दिई रोजगारीमा पुनः सोही रोजगारदाताकोमा भर्ना भएको श्रमिकलाई पछि नियुक्त भएको श्रमिक मानी पहिले कटौती गरिनेछ भने कटौती वापत वर्षको एक महिना क्षतिपूर्तिवापत पाउने रकमबाट समेत श्रमिक वञ्चित हुनेछ ।
घ) पुराना श्रमिकहरुलाई राजीनामा दिनलगाई नयाँ बनाई नियमति रोजगारीको रोजगार सम्झौता नगर्ने गरी श्रम बजारलाई सधैँ अस्थिर बनाउने कार्य रोजगारदाताहरुबाट हुनेछ ।
२. उपदान भुक्तानी लिँदा हिसाब गर्ने तरिका
कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यारत श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुनुभन्दा अगाडिको उपदानवापतको रकम भुक्तानी लिन चाहेमा वा अन्य कुनै कारणले सेवा छाडेर जान चाहेमा निजले काम गरेको अवधिको उपदान हिसाब गर्दा श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल केही रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपदान बापतको रकम भुक्तानी गर्दा तत् वर्षको पारिश्रमिकका आधारमा भुक्तानी गरेको सुनिदै आएको छ जुन पूर्ण रुपमा गलत छ । श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ को उपनियम (३) को खण्ड (क) ले उपदान हिसाब गर्ने तरिका स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार २०७४ साल भाद्र्र १९ गते भन्दा अगाडिको उपदान हिसाब गर्दा उपदान हिसाब गर्ने मितिमा श्रमिकले पाइरहेको आधारभूत पारिश्रमिक र ग्रेड जोड्दा जे जति रकम हुन आउँछ सोका आधारमा श्रम नियमावली २०५० को नियम २३ बमोजिम हुन आउने रकम उपदान वापत भुक्तानी दिनु लिनु पर्दछ ।
हाल केही प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई उपदान भुक्तानी गर्दा जुन वर्ष श्रमिकको पारिश्रमिक जति थियो सोही आधारमा गरी श्रमिकलाई आर्थिकरुपमा निकै नै क्षति पु¥याएको अवस्था छ । यस विषयमा श्रमिकहरु समेत स्पष्ट नभएकाले पाउनु पर्ने भन्दा कम रकम बुझेर सेवा छोडेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा श्रमिकहरुलाई सचेतना गराउनु सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय केही प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरु बिचमा केही गैरकानुनी सम्झौताहरु समेत भएको पाइएको छ । कुनै बिषय कानुनमा नै अस्पष्ट छ वा कानुनमा भएको व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने समस्या रहेका कानुनहरुको संशोधन गरी कार्यान्वयन हुने सहज व्यवस्था गर्न सबैले जोड दिने र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । कानुनमा हुँदै नभएको गलत तरिकाबाट श्रमिकको रोजगारी अन्त्य गरी श्रमिकलाई नयाँ बनाउने तथा श्रमिकको नियमित रोजगारीलाई ऐनमा नै नभएको करारको रोजगारीमा परिर्वन गरी श्रम बजारलाई अस्थिर बनाउने कार्य कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । कानुनमा भएको अधिकारप्रति सबै सचेत बनौँ र कानुनमा भएको अप्ठ्यारोलाई फुकाउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरौँ । उपदानको रकम ढिलो गरी लिँदा श्रमिकलाई कुनै घाटा हुँदैन । बरु, हतार गरी रोजगारदाताको दबाबमा परेर लिएमा मात्र घाटा हुन्छ । उपदान र सञ्चयकोषको रकम भुक्तानीलाई लिएर कुनै पनि श्रमिकको नियमित रोजगारीलाई अन्त्य गरी अन्य प्रकारको रोजगारीको सम्झौता गर्न कसैले श्रमिकलाई बाध्य नबनाऔँ । श्रम बजारलाई विवादरहित र मर्यादित बनाउन सबैले पहल गरौँ ।
