५ मंसिर ०७७, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते स्व.कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी दशवर्षे जनयुद्ध अन्त्यको घोषणासँगै संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनिएको थियो ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य लक्ष्यमध्ये संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भइसकेको छ । साथै, जनमुक्ति सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापन कार्य भइसकेको भनिए पनि जनयुद्धमा योग्य तर ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही योद्धाहरुले भएको बताइरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण साथै संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन् ।
जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरु चौध वर्षदेखि न्यायको प्रतिक्षामा छन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन र ९ वर्षपछि सन् २०१५ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि दुबै आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम सकेको देखिँदैन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भएको र सोमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भए पनि शान्ति सम्झौताका १४ वर्षसम्म पनि कसरी टुंगोमा लैजाने भन्ने स्पष्ट खाका सरकार र विपक्ष दल कसैसँग नहुँदा विषयवस्तुहरु थाँती रहेका छन् ।
यस्तै बेपत्ता आयोगमा हालसम्म ३ हजार २२३ उजुरीहरु दर्ता भएको र ती केही उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको र दुई हजार ५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले बताएको छ ।
