“भारतको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि अग्रभागमा ४० हजारको संख्यामा गोर्खा राइफल्स रहेका छन् । बिना गोर्खा राइफल्स भारतको सैनिक शक्ति सम्भव छ ? भारतले सोच्नु पर्दछ; नेपाल पराधीन / गुलाम राष्ट्र होइन् ।” – नेता, मणि थापा
मणि थापा –स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाल र भारत बीचमा हालै सतहमा देखिएको समस्या रुपपक्ष नेपाल–भारत समस्या देखिए पनि सारतः दक्षिण एसियाली समस्या र प्रश्न हो । सार्क राष्ट्रहरुले दक्षिण एसियालाई भारतको दादागिरीबाट मुक्त गर्न चाहिरहेका छन् तर भारतले दक्षिण एसियाको एकतालाई कमजोर बनाउन, आफ्नो वर्चस्व र प्रभूत्वलाई कायम राख्न चाहेको देखिन्छ । यस मामलामा नेपाल दक्षिण एसियाली एकतालाई मजबुत बनाउन चाहन्छ ।
भारतमा काम गरेर नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सभन्दा नेपालबाट भारत जाने धनराशी ठूलो रहेको देखिन्छ । यसर्थ, भारतले आर्थिकरुपमा समेत दुई देशबीचको सम्बन्ध अन्तरसम्बन्धित रहेको छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन् ।
नेपाल–भारत आजको सम्बन्ध होइन्; हाम्रो बिरासत र पुरानो सम्बन्धलाई भारतले बुझ्नु जरुरी छ । किनभने, नेपाल भारतबाट आश्रित देश होइन् बरु लाखौं नेपालीहरुबाट भारत आश्रित छ । हो, लाखौंको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु विभिन्न काम र रोजगारीका सिलसिलमा भारतमा छन्; त्यस्तै लाखौंको संख्यामै भारतीयहरु पनि नेपालमा श्रम गरिरहेका छन् । भारतमा काम गरेर नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सभन्दा नेपालबाट भारत जाने धनराशी ठूलो रहेको देखिन्छ । यसर्थ, भारतले आर्थिकरुपमा समेत दुई देशबीचको सम्बन्ध अन्तरसम्बन्धित रहेको छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन् ।
विशेषतः भारतको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि अग्रभागमा ४० हजारको संख्यामा गोर्खा राइफल्स रहेका छन् । बिना गोर्खा राइफल्स भारतको सैनिक शक्ति सम्भव छ ? भारतले सोच्नु पर्दछ । नेपाल पराधीन/गुलाम राष्ट्र होइन् । नेपाल संसारकै लडाकु जातिको राष्ट्र पनि हो । यसको पनि भारतले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
समस्याको समाधान
वर्तमान समस्या समाधानका लागि नेपाल संयुक्तराष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जानसक्छ । तथापि, नेपाल–भारतबीच विभिन्न समयमा भए, गरेका सन्धिहरु, ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा कुटनीतिक वार्ता, संवादबाटै हल खोजिनु पर्दछ । यस्तै आवश्यकताका आधारमा नेपाल–भारत–चीन (त्रिपक्षीय) कुराहरु पनि हुनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन हिम्मतका साथ राष्ट्रियताको मुद्दालाई उठाउनुभएको छ; त्यो नेपाली भूमि (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भू–भागहरु) फिर्ता लिन साथै कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउन पहल र प्रस्ताव गर्नुभएको छ; त्यो रणनीतिकरुपले निकै नै महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।
यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन हिम्मतका साथ राष्ट्रियताको मुद्दालाई उठाउनुभएको छ; त्यो नेपाली भूमि (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भू–भागहरु) फिर्ता लिन साथै कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउन पहल र प्रस्ताव गर्नुभएको छ; त्यो रणनीतिकरुपले निकै नै महत्वपूर्ण प्रश्न छ । यो रणनीतिक प्रश्न सफल हुँँदा दक्षिण एसियामा भारतको दादागिरी आइसब्रेक हुन्छ, भारतीय दम्भको पनि अन्त्य हुन्छ ।
देशलाई समृद्ध गराउन राष्ट्र स्वाधीन हुनुपर्दछ
जनयुद्धका समयमा एकचरण भारतीय विस्तारवादविरुद्ध ‘सुरुङयुद्ध’ मुख्य मुद्दा बनेको थियो भने भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध हामीले संघर्षको निशाना समेत बनाएका थियौं । तर, त्यो १२ बुँदे सम्झौतासँगै विभिन्न कारणले गर्दा टुङ्गियो । अर्कोकुरा, हामीले निकै ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आज संघीय गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं । अब देशलाई समृद्ध गराउन राष्ट्र स्वाधीन हुनुपर्दछ । देश पूर्णरुपमा स्वाधीन नभइकन समृद्धिको दिशामा जान सम्भव छैन् । त्यसकारण देशलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउनु पर्दछ । पछिल्ला घटनाहरुसँगै देश स्वाधीनताको चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
यतिबेला पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्षहरुलाई गौण र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुख्य मुद्दालाई प्रधान बनाएर; बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघिबढ्नु देश र जनताको हितमा छ ।
नेपाली भूमि कालापानीमा आज पनि भारतीय सेना रहेको छ भने भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन–भारत व्यापारिक सडक निर्माण गरेको छ र यसले के देखाउँछ भने नेपाल पूर्णस्वाधीन राष्ट्र बनिनसकेको छैन् । यसर्थ, स्वाधीन राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । जसका लागि कोरोना महामारीसँगसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीति दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्दछ । यतिबेला पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्षहरुलाई गौण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रधान बनाएर; बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघिबढ्नु देश र जनताको हितमा छ, यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
