आस्था के.सी.
काठमाडौं । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर कार्यस्थलमा शिशुहरूका हेरचाहको व्यवस्था हुनुपर्ने, पुरुषसरह समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने मूलतः अमानवीय तरिकाबाट लगाइएको कामको विरुद्ध र मतदानको अधिकारको माग गर्दै अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा कपडा मिलका महिला मजदुरहरु सन् १९०८ मा सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । यसको दुई वर्षपछि सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले मार्च ८ लाई ‘श्रमिक महिला दिवस’को रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । यसरी श्रमिक महिला दिवसको सुरुवात भएको हो । त्यसैले आम उत्पीडित श्रमिक महिलाहरूका लागि ८ मार्च प्रेरणाको दिन हो ।
प्रजातन्त्रको जननी मुलुकमा विभेद : नेपालमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रिया सुरु
नेपालको सन्दर्भमा नेपाली महिलाहरूले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि अमूल्य बलिदानी र संघर्ष गरेका छन् । वर्गीय मुक्ति भए मात्र लिङ्गीय मुक्ति सम्भव हुन्छ भनेर महिलाहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भई निरन्तर संघर्षमा सामेल भए । फलतः अहिले जे जति राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, ती महिलाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएका संघर्षकै उपज हुन् ।
अब राज्यको सम्पूर्ण निकायहरूमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ, त्यो मुख्य सवाल हो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाहरूमाथि दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा विभेद भइरहेको छ । र, अझै कायम छ । भारतको कुरै नगरौं, आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी ठान्ने अमेरिका होस् या कम्युनिष्ट शासन रहेको मुलुक चीन नै किन नहोस् त्यहाँ पनि महिलाहरूमाथि विभेद कायमै रहेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राज्यको सम्पूर्ण निकायहरूमा मात्रै होइन प्राइभेट (निजी) क्षेत्रमा पनि समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रिया सुरुभएको छ, यो सकारात्मक उपलब्धि हो । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला हुनुपर्ने, सभामुख वा उपसभामुखमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा पनि प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिला हुनुपर्ने साथै विकासका लागि खुलेका सामाजिक संघ–संस्थाहरूमा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने जुन संरचना बनेको छ, त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यसबाहेक आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, समान कामको समान ज्याला पाउने व्यवस्था भएको छ, यद्यपि व्यवहारतः कार्यान्यवन हुनु सकिरहेको छैन् । तर, मार्च ८ बाट नेपाली महिलाहरूले सिक्नु पर्दछ ।
श्रमिक महिलाहरु स्वयम् सचेत हुनुपर्दछ :
महिला अधिकार बारेमा संविधानमा प्रद्धत सकारात्मक पक्षलाई राज्यले रुटसम्म जति लैजानु पर्ने थियो, लैजान सकेको छैन् । जे जति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सकेको छैन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले पनि हामीले यी, यी व्यवस्थाहरु गरेका छौँ भनेर जनचेतनामुलक, सहभागीतामुलक कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकेको देखिँदैन । साथै, श्रमिक महिलाहरु पनि स्वयम् सचेत हुनु जरुरी छ । आफ्ना हक अधिकारका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्ने गरी आफूलाई विकास गर्न जरुरी छ । संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेका अधिकारहरुलाई जनसमक्ष पु¥याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा, राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुने क्रममा छ । एउटा व्यवस्थाको अन्त्य र अर्को व्यवस्थाको सुरुवाती चरण भएकाले केही अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू हुनु स्वभाविक छ । तर, ती अप्ठ्यारा, अन्यौलता र चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्न महिलाहरु स्वयम् सचेत हुनैपर्छ । महिलाहरु मात्रै सचेत भएर पुग्दैन, पुरुषहरुले पनि महिलाको सवाल हो भनेर नजरअन्दाज नगरी व्यवहारतः छलफलमा सहभागी हुने, प्रश्न गर्ने र आफ्नो भागमा आएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने कार्य भएमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्नेछ ।
के.सी., प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सचिव हुन् ।
