सोमबहादुर थापा/टिप्पणी
२२ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएसँगै अधिकार प्राप्तिको लडाईंको नाममा नेपालमा साम्प्रदायिक तथा बिखण्डनवादी सोचमा डुबेका केही अराष्ट्रिय तत्वहरुले गडबड गरिरहेकै छन् । साथै, अप्रत्यक्ष रुपमा भनिए पनि प्रत्यक्ष रुपमै इण्डियन शासकको सहयोग, समर्थन र निर्देशनमा केही मधेशवादी दलहरुले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेका छन् । तर, स्वयम् इण्डिन शासकहरु भने ज्वरोले बर्बराए सरी बर्बराइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम् आफैँ उपस्थित भई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट संयुक्त विज्ञप्तिको नाममा छिमेकी मुलुकमाथि पूर्णत्ः नग्न हस्तक्षेप गरिरहेको कसैबाट छिपेको छैन् । सारतः भारतीय शासक वर्गको चाहना नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विशेषत: माओवादी आन्दोलन विघठन गराउने र नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सिध्याउने सुनियोजित योजनामा परिलक्षित देखिन्छ ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक एवम् विविधतायुक्त मुलुक नेपालमाथि आफ्ना इमानदार नेपाली दलालहरुलाई उपयोग गरेर कथित छिमेकीको बर्को ओढेको भारतीय विस्तारवादी शासकले नेपालको एउटा समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र भूगोललाई अनावश्यक उकेरा लगाउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने दुस्साहस गरिरहेको छ भने उसले यहाँ विगतमा गडबड गरेकै थियो र अहिले पनि गडबड गर्ने भरमग्दूर कोशिस जारी राखेको अवस्था छ ।
आमूल परिर्वतन गर्न चाहे ओली सरकारले गर्नसक्छ तर उही ड्याङ्गको मूला नै प¥यो
नेपालका कम्युनिष्टहरुमा ‘कम्युनिष्ट’को गुण नभएर ‘कम–निष्ठ’को गुण भएकाले अर्थात् कम्युनिष्टको बर्को ओढेर देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रको दलाली, चाकडी–चाप्लुसी गर्ने, कम्युनिष्ट एकताको कुरा गर्ने तर एकताका पक्षधरलाई भित्रभित्रै छुरी धस्ने साथै बायाँ नभए दायाँ र दायाँ नभए बायाँ गर्ने अवसरवादी प्रवृत्ति व्याप्त रहेकाले यतिबेला नेपालका कम्युनिष्टहरुले नाङ्लो पसले सरी ‘नाङ्ले कम्युनिष्ट पार्टी’ खोलेर मालेमावादको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
सारतः एक हुनुपर्ने तर विभिन्न दिशा फर्किएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको व्यानरमा अघिपछि फुर्काहरु जोडेर र नजोडेर ‘कम्युनिष्ट पसल’को नेतृत्व गरेका केही चिरपरिचित अनुहारहरु…
देशमा आमूल परिर्वतन गर्न चाहे ओली सरकारले गर्नसक्छ किनभने यो सरकारमा झापा आन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्मका विशेष महत्व राख्ने व्यक्तिहरुको विशेष उपस्थिति रहेको छ तर लाग्दैन ओली सरकारले आमूल परिवर्तन गर्नेछ भनेर किनभने यो सरकारको विरासत विगतको भन्दा फरक छैन् तसर्थ वर्तमान सरकार पनि उही ड्याङ्गको मूला नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
भारतीय शासक–वर्ग यसकारण नेपाल सरकारसँग तर्सिएको छ :
नयाँ संविधान जारी भएपछि ‘नक्कली कम्युनिष्ट’ नै भए पनि नेपालका कम्युनिष्टहरुले भारतीय शासक–वर्गको दिल दिमागमा करिब ८ रेक्टर स्केलको भुकम्प ल्याइदिएको छ । जसको पराकम्पनका रुपमा पाँच महिनासम्म नेपालमा नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्नु प¥यो ।
एक कालखण्डमा विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सफल मूलधारको कम्युनिष्ट आन्दोलन अर्थात् माओवादी आन्दोलन यतिबेला बिघठन त हुने हैन ? भन्ने प्रश्नले जेलिएको अवस्था एकातिर छँदैछ तथापि, अर्कोतिर मुलुकमा कम्युनिष्टको बर्को मात्र ओढेका नै भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । हो, यही सरकारसँग सबैभन्दा बढी त्राही–त्राही भएको देखिन्छ, छिमेकी देश भारतका शासक–वर्ग ।
भारतीय शासक नेपाल सरकारसँग त्यतिकै अत्तालिएको भने होइन् भारतीय शासकहरुले भारतीय आँखाले हेर्दा नेपालमा एक जमानाको ‘माओ’ मदन भण्डारी पत्नी ‘विद्यादेवी भण्डारी’ राष्ट्रपति पदमा आसिन देखेका छन् ।
त्यसैगरी भारतीय शासकले नेपालमा यतिबेला जनयुद्धको थालनीताका लडाकु दलको कमाण्डर हुँदै टास्क–फोर्स कमाण्डर, छापामारहरूको कम्पनीका कमाण्डर, बटालियन कमिसार, बटालियन कमाण्डर, ब्रिगेड कमाण्डर, डिभिजन कमाण्डर, डेपुटी कमाण्डर र जनमुक्ति सेनाको प्रमुख कमाण्डरसम्म भएका नन्दबहादुर पुन पासाङलाई उपराष्ट्रपति पदमा बहाल रहेको देखिरहेका छन् ।
त्यसैगरी २०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी बहन गरेका व्यक्ति केपी शर्मा ओली नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मुलुकलाई हाँकीरहेका छन् । तर, भारतले उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई देखिरहेका छन् । जसले नेपाललाई दिशा निर्देश गरिरहेको भारतको बुझाई छ ।
यसैगरी भारतले यो पनि देखिरहेको छ कि जनयुद्धको थालनी हुँदा २०५२ फागुन १ गते होलेरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमाथिको आक्रमणमा सहभागी हुँदै विभिन्न मोर्चा लडेकी साथै जनमुक्ति सेनाका पहिलो महिला बटालियन कमिसारको जिम्मा सम्हालेकी ओन्सरी घर्ती मगर सभामुखको कुर्सीमा बिराजमान देखिरहेका छन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? भारतीय शासक वर्गले तत्कालीन भूमिगत माओवादीले चुनवाङ बैठकमार्फत बहुदलीय राजनीतिमा हाम फाल्ने निर्णय गरेको बेला उक्त निर्णयलाई शंकास्पद ढङ्गले हेर्ने युवा पुस्ताका नेता शक्ति बस्नेतलाई नजिकबाट नियालीरहेका छन्, जो यतिबेला मुलुकको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर देशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
अर्कोतिर हेर्ने हो भने, भारत यसकारण पनि वर्तमान सत्तासँग तर्सिएको छ कि उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ आगामी २०७३ वैशाख १ गतेबाट अवकाश हुँदै छन् भने उनको स्थानमा काँग्रेस पृष्ठभूमि नै भए पनि माओवादीको सिफरिसमा न्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदैछन् ।
यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्षको निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट निकट विजयकान्त मैनालीको जित सुनिश्चित जस्तै बनेको छ । यसकारण पनि नेपाल देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र शासक वर्गका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
नेपालमा यही अवस्था दीर्घकालीन रुपमा रही रहे भारतमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उसले नापिरहेको छ भने भारतमा पनि कम्युनिष्टहरुको दवदवा बढ्दै जानेमा उ सचेत छ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा गलत तरिकाले प्रस्तुत मात्र भएको छैन् १०५ डिग्री ज्वरो आएको बिरामी जसरी बर्बराइरहेको छ । र, उ गतल उपचारमा लागिरहेको छ अर्थात् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कथित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो विस्तारवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले यदि देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने यो भन्दा सुनौलो अवसर आउँदैन । तर, जनतालाई विश्वास छैन् कि ओली सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ भनेर किनकि यो सरकार पनि उही ड्याङ्गको मूला नै प¥यो । जसले भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, तस्करी, घुसखोर र माफियाहरुको सञ्जाल तोड्न त सकेन नै उल्टो तिनीहरुसँगै हातेमालो गरेर जनतालाई महङ्गी थोपरिदियो । साथै, पेट्रोल पम्पहरुमा नपाइने इन्धन तेब्बर–चौबर मूल्य भुक्तानी गर्दा घर–घरमा नै पाइने अवस्था सिर्जना गरिदियो ।
आजको मितिमा आइपुग्दा कम्युनिष्ट भन्नेहरु कुरा धेरै गर्ने, काम सबै उल्टो गर्ने र गुट, उपगुट, निर्माण गर्दै टुटफुट भई झुण्ड–झुण्डमै रमाउने प्रवृत्ति हावी हुँदासम्म साथै व्यक्तिगत, पारिवारिक स्वार्थपूर्तिका लागि भागबण्डा र खिचातानीमा रम्ने परिपाटी अन्त नहुँदासम्म भारतीय विस्तारवादी शासकले एक फोनमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा स्व.सुशील कोइरालाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार पनि बनाइदिन्छ । मधेशी जनताको लागि भन्दै आन्दोलनको रटान लगाउने र संसद बहिष्कार गर्ने मधेशवादी दलहरुलाई पनि एक फोनमा नै संसद भवनमा भोट हाल्न पठाइदिन्छ ।
तसर्थ, हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका आम शोषित, पीडित, अन्याय–अत्याचार र विभेदमा पारिएका सम्पूर्ण जनता मिलेर सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय र भूगोलमा रहेका आम उत्पीडित वर्गको हक अधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलन र साझा नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानमा एकाकार हुनै पर्दछ । साथै, राष्ट्र हित विपरीत रहेका सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय हस्क्षेप विरुद्ध अबिचलित भई निर्ममतापूर्वक अघि बढ्न स्वाभिमानी नागरिक तयार हुनै पर्दछ ।
