६ साउन ०७७, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सांसद जगत सिम्खडाले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री साथै संसद सचिवालयमा काम गर्ने श्रमिक र कर्मचारीहरु नै सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत नभएको बताएका छन् ।
सोमबार बागमती प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सिम्खडाले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
“प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिएको छैन्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गरिएको छैन् । हामी सम्मानीत सदनमा छौं, यो सदनको सचिवालयमा श्रमिक, कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी भएको छैन्, लागू भएको छैन्, सांसद सिम्खडाले भने, “संसद सचिवालयमा काम गर्ने श्रमिकहरु पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बिडम्बनाको स्थिति छ ।”
यस्तै देशभर विभिन्न सञ्चारगृहमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरु, अस्थायी शिक्षकहरु, औधोगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीलाई देखाएर निश्कासन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै उनले श्रमिकको रोजगारी नखोस्न चेतावनी दिएका छन् ।
यसैगरी सांसद सिम्खडाले स्थानीय तहदेखि सबै निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै असारको ३०/३१ गते अरबभन्दा बढीका बिलहरु, चेकहरु काटिनु नेपाली जनता र राष्ट्रको लागि सुखद नभएको समेत बताएका छन् ।
‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ऐन, कानुन र नियमहरु बनाउनु जरुरी छैन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा, न्यनतम् वेतन, श्रम सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दछु ।’
सम्बोधनको सम्पादित अंश
माननीय सभामुख महोदय,
कोभिड–१९ कारणले सम्पूर्ण श्रमिकहरुको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । संघीय सरकारले चैत्र महिनालाई सार्वजनिक बिदा मानेर पूरा पारिश्रमिक दिने, बैशाख महिनाको तत्काल ५० प्रतिशत दिने र ५० प्रतिशत प्रतिष्ठान उद्योगहरु खोलिसकेपछि दिने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन् । र, सरकार त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्पर देखिँदैन ।यतिबेला देशभरका विभिन्न सञ्चारगृहमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरु, अस्थायी शिक्षकहरु, औधोगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु निश्कासन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसै सदनमार्फत् म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, “सम्पूर्ण श्रमिकहरुको यो अप्ठ्यारोमा रोजगारी नखोसियोस्, अन्यथा देश फेरि अर्को आन्दोलनको भूमरीमा फस्नेछ, त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु ।
यतिबेला स्थानीय तहदेखि सबै निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अहिले असारे विकासको कारणले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, दुर्घटना निम्तिएको छ । यही असारको ३०/३१ गते मात्रै अरबभन्दा बढीको बिलहरु, चेकहरु काटिएका छन् । के यो असारको ३०/३१ गते मात्रै चेक काटिनु, असारमा मात्रै विकास देखिनु र यसका पछाडि हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ । यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेलैमा बिचार नपु¥याउने हो भने यो नेपाली जनताको लागि राष्ट्रको लागि सुखद होइन् । म केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पास गर्यो । नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर भनियो । तर, आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिएका छैन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गरिएको छैन् । हामी सम्मानित सदनमा छौं, यो सदनको सचिवालयमा श्रमिक, कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी भएको छैन्, लागू भएको छैन् । अहिले सुनिएको छ, संसद सचिवालयमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बिडम्बनाको स्थिति छ ।
त्यसकारण प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, ‘यदि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ऐन, कानुन र नियमहरु बनाउनु जरुरी छैन् । यो सामाजिक सुरक्षा, न्यनतम् वेतन, श्रम सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दछु ।’
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वजेट कोभिड–१९को कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर कोभिड–१९ लाई देखाइरहेका छौं । तर, योभदा अघिल्ला वर्षहरु पनि थुप्रै योजना कार्यान्वयन भएका थिएनन् । ०७६/७७ का दुरदराजका थुप्रै योजनाहरु अलपत्र रहेका छन् । ती योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले म्याद थप गरेको छ, त्यसैले प्रदेश सरकारले पनि अधुरा योजनाहरुलाई अगाडि बढाओस् ।महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा महामहिम राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा पाना नंं. ५१२ मा बागमती प्रदेश अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको कार्यलय, उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालय समेतको १० करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिदको विषय उल्लेख छ । एउटा महाशाखा प्रमुखलाई बढीमा ३० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिने भए पनि ८६ लाख मूल्य पर्ने दुई दुईवटा गाडी खरिद गरिएको छ । यसर्थ नियम विपरीत कार्य गर्ने होइन, विकासमा ख्याल गरौं, धन्यवाद ।
