सातै प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत

२ असार ०७७, काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सबै प्रदेशको बजेटले कोभिड –१९ ले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका नागरिकको आयआर्जन बढाउने, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने साथै विकासका कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा समेटेको देखिन्छ ।

सात प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट आकार यसप्रकार रहेको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले सोमबार प्रदेश सभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३.७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड रहेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेको उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश १ मा रहेका १३७ वटै स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख अनुदान दिइने भएको छ ।

आव ०७७/७८ को यो बजेट चालू आवको भन्दा १ अर्ब ३० करोड कम हो ।

प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको आयव्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.०९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत रहेको साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ७ अर्बले कम रहेको छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार (५१.१२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार (४८.८८ प्रतिशत) छ ।

आगामी आवको खर्च ब्यहोर्न कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तरसरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार (४१.२ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्चतर्फ रु १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार (५७.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

उनले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड (१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश ५
प्रदेश नं ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आब २०७७/०७८ को बजेट चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै रु पाँच करोडले कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि अघिल्लो वर्ष रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रस्तुत बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रू १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत छ ।

यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि रु. ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कूल विनियोजन मध्ये पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ रु. २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताए ।

सुदूर पश्चितम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्त व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनवाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँट भई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रोयल्टीबापत सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब सात करोड ६८ लाख र चालू आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकमसमेतबाट चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदानबाट अनुमान गरिएको एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट अनुमान गरिएको ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायता रकमबाट एक करोड ८९ लाख १५ हजार आय स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।