२ माघ ०७७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट बृहद पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले प्रस्तुत रिट गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनहरु मिति २०७७/१०/४ गते हेर्दाहेर्दै पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नु ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १२ वटै रिट बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
