१ असोज, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दुई वर्षअघि भएको रिट निवेदन खारेज गर्ने पूर्वफैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने पूर्व फैसला प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबार पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।
कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्दा राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरिएकोप्रति इजलासले प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई व्याख्या नगरी केवल समयावधिलाई मात्रै गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको इजलासको ठहर छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ गतेसम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (ग)लाई पूर्णरूपमा हेरी गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखियो ।’
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी त्यस धारामा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनी उल्लेख छ ।
अख्तियार प्रमुख कार्की राजप्रासाद सेवाबाट २०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा आई मुख्यसचिव भएका थिए भने २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिएका थिए ।
कार्की सम्बन्धित फाइल सात दिनभित्र नपठाए कारबाही गर्ने चेतावनी
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले प्रमुख आयुक्त कार्की सम्बन्धित फाइल समयमा नपठाई फेला परेपछि पठाउने जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै “पूर्वआदेशानुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२)अनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने” आदेश दिएको छ ।
