आप्रवासी श्रमिकको अधिकार : एक चर्चा

काठमाडौं । संसारका सबैभन्दा विकसित तथा शक्तिशाली देशहरु र संसारका सबैभन्दा गरीब तथा विकाशोन्मुख देशहरुले भोगिरहेका र सबैभन्दा बढी चर्चा परिचर्चामा आइरहेको विषय हो, आप्रवासी श्रमिक र शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन र समाधानको समस्या ।

यो समस्याका बारेमा कार्लमाक्र्सले सन् १८७० मा नै विशेषरुपमा आइरिस श्रमिकहरुलाई बेलायतले कसरी आयरल्याण्ड छोड्न बाध्य बनाउँछ, बेलायत प्रवेशमा उक्साउँछ र त्यसपछि उनीहरुको शोषण कसरी गर्छ भनी विस्तृत चर्चा गर्नुभएको छ ।

उहाँले त्यतिमात्र विश्लेषण गर्नु भएको छैन्, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई दिइने ज्याला, सुबिधा र देशभित्रका श्रमिकलाई दिइने तलब सुबिधामा कति भयानक विभेद गर्दछन् भनी उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सस्तो श्रमको आयात गरी अकुत पूँजीको सञ्चय गर्ने तर आप्रवासी भनी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने बेलायती साम्राज्यावादी नीतिको माक्र्सले कटू आलोचाना गर्दै श्रमिकहरुलाई उनीहरुको मातृभूमिबाट बहिरगमन गराउने र नयाँ उद्योग कलकारखाना र विकास निर्माणका आधारभूत संरचना तयारी गर्न नदिने साम्राज्यवादी नीतिको विरुद्धमा श्रमिकहरुले काम गर्न गएको देशमा बराबरीको हैसियतको लागि संगठित संघर्ष गर्नु पर्ने र आफ्नो देशबाट रोजगारीका लागि बाहिरिनु पर्ने दीर्घकालीन समस्याका खिलाफमा पनि जोड्दारले आवाज उठाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, आप्रवासी श्रमिकहरुले रोजगारीका कारणले शिथिल हुन गइरहेको राष्ट्रियताको पक्षमा जोड्दारले सचेत गर्दै गराउँदै साम्राज्यवादीहरुको घुसपैठियाका बाटाहरुलाई रोक्नु पर्ने विषयलाई पनि गम्भीररुपले उठाउनु भएको छ ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आप्रवासी वा वैदेशिक रोजगारीको विषय रोजगारीको मात्र समाधानको चश्माले हेर्ने विषय होइन । यसले पार्ने अनेकौं समस्याहरु उजागर हुँदै गएका छन् ।

अरुको देश निर्माणमा टेवा दिने श्रमिकहरुलाई आफ्नो देशको विकास निर्माणमा सम्बन्धित सरकारले किन उपभोग र उपयोग नगरी वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्न हरतरहले उक्साइरहेको छ ? अनेकौं प्रकारका सुनौला सपना बेच्दै बैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि घर–जग्गा साहुहरु जति फाइनान्स कम्पनी, सहकारी संस्था तथा बैंकहरुमा महंगो ब्याजदरमा धितो राखेर विदेशिन बाध्य पारिएको छ ।

आफ्नो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कारणले अल्पकालीन उपायकोरुपमा सरकारले बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्न वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो होनहार जनशक्तिलाई पठाइरहेको छ कि साम्राज्यवादीहरुको पक्षपोषणमा काम गरिरहेको छ ?

यसको मूलकारणहरु सतहमा मात्र खोजेर पुग्दैन । के माक्र्सले भनेजस्तो पूँजीवादले अनिवार्यरुपमा जन्माएको अकुत नाफामुखी खतरनाक योजना नै त होइन वैदेशिक रोजगारीको उक्साहट र खतरनाक योजना ? के रेमिट्यान्सले धानेको देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ ? के युवा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर देश विकास हुनसक्छ ? यस्ता अनेकौं भयानक सवालहरु जागृत भइरहेका छन् ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका उग्रदक्षिणपंथी राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्ने र अटेर गरे जेल हाल्ने आदेश दिएपछि केही नयाँ सर्वेक्षणहरु आएका छन् ।

त्यसमा उल्लेख गरिएको छ, अमेरिकाका सबैभन्दा बिशाल धनाढ्यहरुले राष्ट्रलाई तिर्ने करभन्दा कयौं गुणा बढी कर राज्यलाई अवैधरुपमा बसिरहेका आप्रवासीहरुले तिरिरहेको खुलासा भएको छ ।

त्यसमा भनिएको छ, आप्रवासीहरुले अमेरिकालाई महान, धनी र शक्तिशाली बनाएकी धनाढ्य अमेरिकीहरुले भनी प्रतिप्रश्न तेस्र्याइएको छ । यसको मतलब हो कि आप्रवासीहरु विकास निर्माणका मेरुदण्ड हुन । तर, उनीहरुलाई विभेद, चरमशोषण, दमन र अधिकारविहीन मानव बनाइएको छ ।

परिभाषा : कामको उचित अवसर नपाएपछि वा उचित मजदुरी नपाएको कारण जीवन निर्वाहको लागि रोजगारीको अवसरहरु खोज्दै देशभित्र वा अन्य देशहरुमा कानुनी वा गैरकानुनीरुपमा काम गर्न जाने श्रमिकहरुलाई आप्रवासी श्रमिक भनिन्छ ।

अप्रवासी श्रमिकहरुले विदेशमा काम गर्न जानुको कारण : कामको उचित अवसर, आकर्षक तलब र सुविधाको खोजीलाई आधार माने पनि श्रमिक आयातकर्ताहरुले सस्तो, लामो कार्यघण्टा, कठोर तथा जोखिमपूर्ण श्रम, कानुनी प्रकृयाबाट झन्झटमुक्त र श्रम मापदण्डभन्दा कममा काम गर्न राजीखुशी भएका श्रमिकहरुलाई सिकार बनाएको पाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रबासी संगठन (आईओएम) ले बताए अनुसार दक्षिण एशियाबाट प्रतिवर्ष १५ लाख श्रमिकहरु खाडी देशहरु लगायत विभिन्न देशहरुमा जाने गरेका छन् । संसारको सबैभन्दा बढी श्रमिकहरु रोजगारीको लागि मातृभूमिबाट बाहिरिनेमा दक्षिण एशियाली क्षेत्र नै हो ।

आप्रवासी श्रमिकको विषयमा भनिएको छ, आप्रवासी श्रमिकको अधिकार भनेको मानव अधिकार हो भनी व्याख्या गरिएको छ । तर यति महत्वपूर्ण अधिकारको कहीँ पनि, कुनैपनि आप्रवासी श्रमिकहरुले व्यवहारमा भोग्न पाएका छैनन् ।

यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संघ÷संस्थाहरुले विश्वव्यापीरुपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर पनि आप्रवासी श्रमिकहरु अधिकारविहीन अवस्थामा काममा जोतिइरहन बाध्य छन ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको नियमन, व्यवस्थापन र हक अधिकार सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना गरेको छ ।

तर श्रम मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रलाय तथा ट्रेड युनियनहरुबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा र संस्थागत विकास हुन सकेको छैन् ।

त्यतिमात्र होइन, नेपालले श्रमिक पठाउँदा जुन हतारो र चोरीको बाटो समेतबाट पठाउँछ त्यही तदरुकताकासाथ श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरुसित आफ्ना नागरिकको समस्या समाधान र रक्षाको लागि काम गर्ने तत्परता देखाउनु पर्ने हो, गर्न सकेको छैन् ।

नेपाल सरकारको यो लुरेपनको श्रमिक प्राप्त गर्ने देशरुहरुले नाजायज फाईदा उठाइरहेका छन् । रोजगारी दिने मुलुकहरुको अटेरीपन र घमण्ड यति भयानक छ कि उनीहरुको एनजीओहरुले प्रष्टरुपमा भन्ने गरेका छन्, विदेशी श्रमिकले देशको धर्म र संस्कृतिलाई धुमिल पारे, किन हाम्रो देशमा पठाउनु आफ्नै देशमा काम दिए भैगयो नि भन्न भ्याएका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकले उनीहरुको देशको आर्थिक उन्नति कति हदसम्म र कति कठोर र नारकीय कठिनाईका साथ प्रतिरोध गरिरहेका छन् त्यो तथ्यलाई चाँही लुकाउने गरेका छन् ।

नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले हतारो र छलकपट गरेर श्रमिक यथासक्य पठाउने गरेका छन् तर विदेशमा कठोर परिश्रम, उचित खानपान र स्वास्थ्य अनुकूलको वासस्थानको अभावका कारण मृत्युवरण गरेका श्रमिकको लाश ल्याउन सबैभन्दा बढी आनाकानी र बेखबर हुने गरेको छ ।

गैरकानुनी तरिकाले श्रमिक पठाउने रोजगार कम्पनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्न सकेको छैन् । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भिसा फ्रि र थप रकम लिन नदिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन् ।

तर नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा गठित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुका बारेमा निकै सकारात्मक र प्रभावकारी कार्यको शुरुवात गरिसकेको छ र त्यसको महत्वपूर्ण प्रभावहरु परेको कुरा बैदेशिक रोजगारमा कार्यरत श्रमिकहरुले बताउन थालेका छन् ।

प्रवासी श्रमिकका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेसम्म यो अभियानले अझै मूर्तरुप लिने सम्भावना देखिदैन ।

अप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारका सम्बन्धमा पारित विभिन्न महासन्धिहरुमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु यसप्रकार रहेका छन् :

क. काम गरिरहेको मुलुकमा स्वतन्त्ररुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार
ख. जीवन रक्षाको अधिकार
ग. कुनै पनि किसिमको यातना, त्रूmरता, अमानवीय, निकृष्ट व्यवहार तथा दण्डविरुद्धको अधिकार
घ. दासता तथा जबरजस्ती श्रममा लगाउने विरुद्ध स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार
ङ. गोपनीयताको अधिकार
च. यथार्थपरक तथा सार्वजनिक सुनुवाईको अधिकार
छ. कानुनी सहयोगी, दोभाषे तथा आफूले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउने हक
ज. स्वतन्त्र तथा सुरक्षित हुन पाउने र बहसको लागि छेकथुन हुनबाट स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार
झ. कसुर प्रमाणित नभएसम्मका लागि निर्दोष हुन पाउने अधिकार
ञ. कुटनैतिक तथा कन्सुलरसित सहयोग स्थापित गर्न पाउने अधिकार
ट. कार्यरत देशको जनताको अधिकार बराबरीको अदालत र ट्रिबुनलको अधिकार
ठ. कार्यरत देशका जनता बराबरीको तलब भत्ता, ओभरटाइम तथा बिदाकोे सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार
ड. टे«ड युनियनहरुमा लाग्ने र संघहरु गठन गर्न पाउने अधिकार
च. कानुनको अगाडि सबै स्थानमा समान अधिकारको प्रत्याभूति
छ. कार्यरत मुलुकको श्रमिक बराबरीको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
ज. औषधोपचारको आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार
झ. कार्यरत मुलुकमा संघ तथा टे«ड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार
ञ. कार्यरत मुलुकको श्रमिकको बराबरीको अवकाश, बेरोजगारी भएको अवस्थामा सुरक्षा तथा लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार
ट. रोजगारदाताले सहमतिपत्रभन्दा वाहेकको काम लगाएमा कानुनी उपचार पाउने अधिकार
ठ. अप्रावासी श्रमिकले आफ्नो साँस्कृतिक पहिचान कायम राख्न पाउने अधिकार
ड. आर्जन गरेको आम्दानी आफ्नो देशमा पठाउन पाउने अधिकार
ढ. कार्यरत मुलुकको श्रमिक बरावरी शिक्षा, व्यावसायिक तथा सामाजिक सेवाहरु प्राप्त गर्ने अधिकार
ण. कार्यरत मुलुक र आफ्नो देशको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न पाउने अधिकार
त. कार्यरत मुलुकको सिमानाभित्र स्वतन्त्ररुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार
थ. परिवारिक उत्तरदायित्वका कारण काममा बाधा नपर्ने गरी गैरहाजिरी अर्थात् बिदामा बस्न पाउने अधिकार
द. कानुनीरुपमै आफ्नो देशको राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अधिकार
ध. आफ्नो देशमा मत दिन पाउने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार
न. आप्रवासी श्रमिकको परिवार तथा शिशुका सम्बन्धमाः आफ्ना शिशुहरुको नामाकरण, दर्ता तथा राष्ट्रियताको अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।
प. प्रवासी श्रमिकको बालबच्चाहरुको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार

निराशाजक तथ्याङ्क

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केबल ११६० डलर रहेको छ, यो आय भनेको २३० देशमध्ये नेपाल १९७ औं नम्बरमा पर्दछ । र, सन २००८ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यो देशमा ४६ प्रतिशत बेरोजगार देखिन्छन् ।

यसको अर्थ नेपाल बेरोजगार जन्माउने देशको १९५ औं नम्बरमा पर्दछ । हाल आएर नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ४५ लाख रहेको छ ।

यो चरम अभाव, गरिबी, र बेरोजगारीका कारण आमरुपमा आप्रवासमा जान बाध्य भएका छन्, नेपाली बेरोजगारहरु । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा अदक्ष श्रमिक निर्यात गर्ने देशको सूचिमा नेपाल एक नम्बरमा पर्दछ भने दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक निर्यात गर्ने देशमा भारत एक नम्बरमा पर्दछ ।

नेपाल जस्तै अदक्ष र नेपाली श्रमिकको भन्दा पनि कम तलब र सुविधामा बैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अर्को देश हो, बंगलादेश । नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रतिशत सन् २००३ मा ३.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०११ सम्ममा आइपुग्दा ७.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

दैनिक औसत १५ सय देखि २००० जनासम्म बैदेशिक रोजगारीमा उडिरहेका मजदुरहरुको संख्यामा विनाशकारी महाभुकम्पपछि भने केही कमी आएको (दैनिक औसत १३०० सय) बताइन्छ ।

बैदेशिक रोजागारीमा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने जिल्लाहरुको नामावली यसप्रकार छन्
१. धनुषा २. महोत्तरी ३. झापा ४. मोरङ ५. सिरहा ६. नवलपरासी ७. सप्तरी ८. सुनसरी ९. सर्लाही १०. रुपन्देही

नेपाली श्रमिकहरुको मुख्य गन्तव्य देशहरु मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, युएई, कुवेत लगायतका प्रमुख गन्तव्य स्थान हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा ९५ प्रतिशत पुरुषको वर्चश्व रहेको छ । तर अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने महिलाहरुको समेत हिसाब गर्ने हो भने झण्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१३ मा बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले झण्डै पाँच अरब डलर अर्थात् २५ प्रतिशत घरेलु सकल उत्पादन बराबरीको रहेको थियो । नेपाल विश्वको तेश्रो उच्च रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकभित्र पर्दछ । त्यसैले नेपाललाई रेमिट्यान्सले धानेको देश पनि भनिन्छ ।

आप्रवासी श्रमिक र शरणार्थीको समस्या प्रथम विश्व युद्धकालदेखिकै समस्या भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासीहरुका विषयमा खासै चासो नराखेका कारणले गर्दा विकराल भएको हो भन्ने तथ्यको महशुस महासचिव कोफी अन्नानको कार्यकालमा हुनथाल्यो । र, महासचिव आफैँ नै यो अभियानमा क्रियाशील हुनु भएकाले बान की मुनको कार्यकालसम्म आइपुग्दा यसले विश्वव्यापीरुपमा मान्यता पायो । आप्रवासी श्रमिकहरुका विषयमा पनि गहिरो चासो र उद्दार गर्ने तरिकाको खोजी गर्न थालिएको छ ।

ग्लोबल कोलिसन अन माइग्रेशनले तत्काल कार्यन्वयन गरियोस भनी सरकारहरुसित माग गरेको महत्वपूर्ण बुँदाहरु यसप्रकार रहेको छ ।
क. अप्रवासीहरुलाई अपराधीकरण गर्न अन्त्य गरियोस् ।
ख.आप्रवासीहरुलाई बन्देज लगाउन अन्त्य गरियोस् ।
ग.आप्रवासीहरुका पक्षमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस् ।
घ. अनियमित तरिकाले प्रवेश गरेका प्रवासीको अधिकारको सम्मान गरियोस् ।
ङ. लैङ्गिक समानताको पूर्ण पालना गरियोस् ।
च. अनियमित रुटबाट गएका आप्रवासीहरुको लागि कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
छ. आप्रवासीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा आफ्नो देशको नागरिकसरह व्यवहार गरियोस् ।
ज.आप्रवासीको श्रृङ्खलावद्ध आवतजावतलाई सहज र सुरक्षित बनाइयोस् ।
झ.आप्रवासी चलायमानको वृहत सम्भाव्यताको वैकल्पिक खोजी गर्ने ।
ञ. पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अधिकतम् मात्रामा मापदण्डको बृद्धि गरियोस् ।
ट.आप्रवासीको कार्यकुशलता र योग्यतालाई मान्यता प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास र बिस्तार गरियोस् ।

प्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि कार्यरत एसिया सोसाइटीले प्रस्तुत गरेको प्रमुख विषयहरुः
एसिया सिभिल सोसाइटीले आप्रवासीहरुले सबै प्रकारका न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ ग्लोबल फोरम अन माइग्रेशन एण्ड डेभलेपमेन्टमा उठाएको मुख्य विषयहरु यसप्रकार रहेका छनः

क. आफ्नो अस्तित्व जाहेरीसहितको न्यायको लागि कानुनी कार्यवाही व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
ख. सामाजिक न्याय पाउनु पर्दछ ।
ग.विकासको क्षेत्रमा न्याय पाउनु पर्दछ ।
घ. आर्थिक क्षेत्रमा न्याय पाउनु पर्दछ ।

आप्रवास मानव इतिहासको एउटा कथा हो, हरेक मानव इतिहासमा मानिसहरु उत्तम जीवनको आशामा एक ठाउँबाट आर्कोमा स्थानन्तरण गर्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रो क्षमताले हामीलाई स्थानन्तरण हुन प्रोत्साहित गर्दछ । हामी मानिसहरु आप्रवासको लागि उत्साहित हुन्छौं किनकि बढ्दो अवसरको फाइदा उठाउनको लागि मानिसहरु आप्रवासी हुन्छन् ।

मानिसहरु कतिपय द्वन्द्व, गरिबी, राम्रो कामको खोजी, हावापानीमा आएको परिवर्तन र खस्कँदो अवस्था, सामाजिक बहिस्करण र अत्याचारको कारणले बाहिरिन्छन् ।

मानवअधिकार यसकारण केन्द्रबिन्दुमा छ, जसले मानव रक्षाको लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । आजकल अत्यधिक मानिसहरु आप्रवासनमा गइरहेका छन् ।

यसको खास कारण राज्यद्धारा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र अस्वीकारोक्ति हो । आप्रवासीहरुको श्रृंखलावद्धरुपमा यात्राको दौरानमा डिपार्चर हुनुअघि, ट्रान्जिटमा, गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि र घरवापसीमा समेत उनीहरुको अधिकार हनन् भइरहेको छ ।

पिपुल्स ग्लोबल एक्सन (पिजिए) मिश्रित अप्रवासीको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । मिश्रित आप्रवासीको बारेमा यसरी प्रष्ट पार्ने जमर्को पनि गरिएको छ । सन २०१५ मा २४४ मिलियन (दुई अरब चौवालीस करोड) मानिसहरु आफ्नो देश बाहिर बसेको तथ्य रहेको छ ।

उनीहरुले ३.३ प्रतिशत संसारको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आप्रवासीका रुपमा यी समूहका मानिसहरु एक देशबाट अर्कोमा बहुआयामिक कारणहरुबाट विशेषतः पारिवारिक पुनर्मिलन, सुरक्षित रोजगारीको लागि तथा सुरक्षाको लागि । यस समूहमध्ये कतिपय शरणार्थीहरु हुन्छन् । जसको मिश्रित उत्प्रेरणा हुन्छ साथै मातृभूमिभित्र दिइने यातनाले पनि आप्रबासी हुन बाध्यता पर्दछ । अचेल मिश्रित अप्रवासीको विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । अलिकति यहाँ चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

मिश्रित माइग्रेन्ट्स भनेको के हो ?
मानिसको एउटा अनियमित चलायमान विभिन्न कारणहरुले हुनसक्छ, उनीहरु शरणार्थीको अनुमति पाउन, ठूला आर्थिक अवसरका लागि, तस्करी र बेचविखनको माध्यमबाट चलायमान हुन्छन् र वातावरणमा आएको गिर्दो हालतका कारणले पनि स्थानान्तरण हुन वाध्य हुन्छन –आई. ओ.एम.

मिश्रित माइग्रेसनको परिभाषा : ती मानिस जसले यात्राको एउटा बाटो एकै समयमा गर्दछन् तर फरक फरक कारणले । यसभित्र स्वेच्छाले तथा शरणार्थीहरु जो निर्णय गरेर हिँड्छन् जीवन रक्षा र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बचाई राख्न ।
– युएन.एच.सि.आर

शरणार्थी तथा अप्रवासीको समस्या समाधानको लागि २०१६ को सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनद्वारा ७ बुँदे महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्दै विश्वका नेताहरु सात बुँदा (अभियान)लाई शरणार्थी तथा आप्रवासी र सामाजिक वास्तविकताका सम्बन्धमा नयाँ ब्याख्या गर्दै तत्काल कदम चाल्नुस् भनिएको छ । जसलाई शरणार्थी र आप्रवासीका बारेमा जारी न्युयोर्क घोषणा पत्र भनिन्छ ।

यसलाई आप्रवासी श्रमिक र शरणार्थीका विषयमा पारित सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणाकोरुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

यसैलाई आधार मानेर ग्लोवल फोरम फर माईग्रेन्ट्स एण्ड डेभलेपमेन्टले विश्वव्यापी रुपमा आप्रवासीहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकार, सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्था, ट्रेड युनियनहरुको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरु सञ्चालन गरेका छन् ।

यस वर्ष (२०१६ को डिसेम्बर ५ देखि १३ डिसेम्बर) बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको छ । यो अभियानमा लगभग ४६ राष्ट्रका प्रतिनिधित्व रहेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरु र ट्रेड युनियनहरुको बाहुल्यता रहेको यो अभियानमा सरकारी पक्षको क्रियाशीलता केवल उपस्थिति र औपचारिक भाषणमा सीमित देखिएको छ भने श्रमिक भित्र्याउने देशहरुको भूमिका र उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका गैरसरकारी संगठनहरुले सरकार र आफनो देशको बखान गर्दै आप्रवासीहरु उनीहरुको समस्या नभई आप्रवासी पठाउने देशको समस्या हो भनी स्पष्टीकरण दिँदैमा बितेको पाइएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकहरुको समस्या समाधान को–को मार्फत् अर्थात् श्रमिक पठाउने देश, श्रमिक प्राप्त गर्ने देश वा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (आई.ओ.एम, आई.एल.ओ, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा गैरसरकारी संस्थाहरु) हुनसक्छन ? यो विषयको यद्यपि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् । यो अभियान सञ्चालन भइरहेकै समयमा लेबाननले नेपाली घरेलु श्रमिकलाई राजनैतिक गतिविधिमा सरिक भएको भनी देश निकाला गर्दा पनि ती आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा वहस पैरबी गरी लेबनानी सरकारको कदमको विरोध गर्ने हिम्मत जुट्न सकेन् । र, त्यसलाई महत्वपूर्ण विषयकोरुपमा छलफलमा प्रवेश गराइएन ।

यसबाट पनि थाहा हुन्छ, प्रवासी श्रमिकहरुको समस्या समाधानको एउटा दायरामा ल्याउन अझै समय लाग्ने मात्र देखिएको छैन्, श्रमिक पठाउने देशको भूमिका हरतरहले निर्णायक रहने देखा परेको छ ।