८ पुस ०७७, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सवैधानिक सर्वोच्चताका लागि सांसद, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि सभामुख सापकोटाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो बताएका हुन् ।
“संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । साथै, सवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ,” सभामुखद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो ।”
यस्तै सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जिकिर समेत गरेका छन् ।
“यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।”
