५ साउन ०७८, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ‘अन्टुफ’ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा श्रम प्रशासनको सवलीकरण सम्बन्धी कार्याशाला सम्पन्न गरेको छ ।
महासंघले सोमबार आइएलओ नेपालको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, रोजगारदाताका प्रतिनिधि साथै अन्टुफसम्बद्ध विभिन्न पेशागत संगठनको नेतृत्वसँग एकदिने कार्याशाला सम्पन्न गरेको हो ।
आइएलओ नेपालका प्रतिनिधि सौरभ साहले आइएलओ नेपालले आफ्नो छलफलहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै यसका पछाडि के कारण हुनसक्छ भन्ने खोजीको विषय रहेको बताए ।
उनले प्राविधिक पक्षलाई कोट्याउँदै कोरोना महामारी पहिलो कारण हुनसक्ने र दोस्रो पक्ष कार्यन्वयनमा बाटो नै नखुलेको होकी ? वा श्रम प्रशासनको षडयन्त्रले समेत काम गरेको हुनसक्ने बताए ।
सौरभ साह – प्रतिनिधि, आइएलओ नेपाल
यस्तै श्रम विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले सामाजिक सुरक्षा योजना सफल बनाउन र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नवीकरणमा आउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकरण नभएका प्रतिष्ठानहरुलाई सुचीकरणपछि मात्रै नवीकरण गर्ने गरेको बताए ।
मणिनाथ गोप – निर्देशक, श्रम विभाग
रोजगारदाता र सरोकारवाला निकायले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै निर्देशक गोपले भने, “मैले ट्रेड युनियनलाई बिजुलीको करेन्टको रुपमा बुझेको छु । करेन्टलाई राम्रोसँग चलाउन र प्रयोग गर्न सक्यौं भने उज्यालो दिन्छ नत्र त्यसले ज्यान पनि लिनसक्छ ।”
राजेश अग्रवाल – उपाध्यक्ष, सिएनआई
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषका सञ्चालक एवम् सिएनआईका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकार सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता रहेको बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषका सवालमा श्रमिक र रोजगारदातालाई मात्रै हेर्न नहुने बताए ।
“विभेद किन ? रोजगारदाता र मजदुर मात्रै सामाजिक सुरक्षामा किन ? सरकार सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो नि !” उनले भने, “संचय कोषका सवालमा विषय उठिरहेको छ, श्रमिकले आफ्नो सुविधा तुलना गर्छ, गर्छ । हामीले श्रमिकलाई केही थप सुविधा दिने हो भने सामाजिक सुरक्षा आउँछ ।”
बाबुकाजी कार्की – सदस्य, एफएनसीसीआई
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का सदस्य बाबुकाजी कार्कीले नेपाली उद्योगमा विदेशी श्रमिक राख्नु परेको कारण बताउँदै हामीसँग दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको बताए ।
उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले वार्षिक ४ लाख जनशक्तिलाई रोजगार दिनेगरी लागिरहेको बताउँदै भने, “हरेक वर्ष चार लाख रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं । अहिलेको कार्यसमितिले भिजन पेपरमा समेत राखेको छ ।”
कपिलमणि ज्ञवाली – कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा उत्साहका साथ कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण चेतना र प्रचारप्रसारको कमी रहेको स्वीकार गर्दै दोस्रो संशोधनका कारण केही समयका लागि चेलनामुलक कार्यक्रम बन्द रहेको बताए ।
उनले सबै पालिकामा युनिट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री स्वोरोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने साथै स्वरोजगार र अनौपचारिकमा श्रमिकको परिभाषामा स्पष्ट गर्दै आवश्यक संशोधनमार्फत् कमजोरी सच्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
यसैगरी कार्यशालाका प्रमुख अतिथि एवम् जेटीयुसीसीका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि आफूहरु अवश्यक परे संघर्ष गर्ने उद्घोष गरे ।
जगत सिम्खडा – अध्यक्ष, जेटीयुसीसी
अध्यक्ष सिम्खडाले अहिले माओवादी केन्द्र सम्मिलित संयुक्त सरकार भए पनि मजदुरका हक, हित र अधिकारका लागि आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताए ।
उनले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, न्युनतम वेतन र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हाम्रो आफ्नै पार्टीको सरकार छ भनेर हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं ।”
अधिवक्ता युवराज लुईंटेलले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति र यसका कानुनी पक्षका विषयमा धाराणा राखेका थिए भने अन्टुफ उपाध्यक्ष धन बहादुर विकले सञ्चालन तथा सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य अन्टुफ कार्यवहाक महासचिव शालिकराम काफ्लेले राखेका थिए ।
