२४ बैशाख ०७४, काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि नेपाली सेनाले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । साथै आफ्नै जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग अधिकतम प्रयोग हुने भएपनि दक्ष जनशक्ति भने बाहिरबाट पनि लिने रणनीति सेनाले बनाएको छ ।
सरकारले यही बैशाख २१ गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । ७६ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग चार वर्षमा निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार फास्ट ट्र्याकको निर्माण थाल्न निर्देशक समिति गर्ने तयारी भइरहेको छ । रथी वा उपरथीले नेतृत्व गर्ने यो समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सदस्य रहनेछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो द्रुत मार्गको ट्रयाक नेपाली सेनाले नै खोलेको हो । झण्डै एक अर्ब लागतमा एक वर्षमै ट्र्रयाक खोलेको थियो । तर, भारतले चासो देखाएपछि र्निर्माण सुरु हुन सकेन । नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय हुँदा समेत भारतले चासो देखाउन छाडेको थिएन ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम ९३ प्रतिशत सकिएको छ ।
७० किलोमिटर अन्तर्गतको जग्गा खरिद भएपनि ६ किलोमिटर सडकमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा किचलो छ । खोकनाबासीले सरकारले उपलब्ध गराएको मुआब्जामा चित्त बुझाइरहेका छैनन् ।
