१३ भदौ, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले अस्थायी रुट परमिट दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको बताएका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले कच्ची बाटोको रुट परमिट लिन विभाग र केन्द्रमा आउनु पर्ने व्यवस्था रहेकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताउँदै यसले सिण्डिकेट अन्त्यमा सहयोग पुग्ने मन्त्री लेखकले दाबी गरे ।
सरकार व्यवथित यातायात व्यवस्था चाहन्छ, यसका लागि सदनको साथ चाहिन्छ भन्दै मन्त्री लेखकले यदि यात्रुलाई असुविधा हुँदैन भने लामो दुरीको बसमा केरियर नै हटाइदिउँ भन्ने आफूलाई लागेको बताए ।
मन्त्री लेखकले सवारी दर्घुटनामा कसैको मृत्यु भएमा वा लापर्वाही गरेको पाएमा चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने बताए ।
संसदको रोष्टमबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखकले भनेका छन् :
- यात्रुबाहक सवारीले बढी यात्रु बोकेमा चालकका अनुमति पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने, बाटो इजाजत पत्र खारेज र सवारी दर्ता इजाजत पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने ।
- यात्रुबाहकले मालसामान र मालबाहकले यात्रु बोकेमा चालकको अनुमति पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने, बाटो इजाजत पत्र खारेज र सवारी दर्ता इजाजत पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने ।
- पर्यटक सवारीले गैरपर्यटक यात्रु बोकेमा चालक अनुमति पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने र सवारी दर्ता इजाजत पत्र पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने ।
- निजी सवारीले भाडाको यात्रु बोकेमा चालक अनुमति पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने र सवारी दर्ता इजाजत पत्र पनि निलम्बन गर्ने
- सार्वजनिक सवारीले रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी चलाएमा चालक अनुमति पत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने र सवारी दर्ता इजाजत पत्र पनि निलम्बन गर्ने ।
- लामो रुटमा दुई चालक अनिवार्य । नभए, सवारी साधनको बाटो इजाजत पत्र खारेज र दर्ता इजाजत पत्र ६ महिना निलम्बन ।
