९ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९ मा अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले बुधबार सहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने बजेट वक्तव्यको एउटा बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा लडाकुलाई पूर्वघोषित पाँच लाख रुपैयाँमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध रकम गराउने तयारीमा सरकार छ ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा पीडित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति केबी गुरुङ, कांग्रेसका पूर्वसभासद् विनयध्वज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरण, कमला राई, ग्याल्छेन योञ्जन, शान्तिकुमारी कार्की लगायत १ सय ३१ जना द्वन्द्वपीडितले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अयोग्य लडाकुलाई दुई-दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्न थालिएको दाबीसहित रोक्न माग राखेर अघिल्लो साता सर्वोच्चमा संयुक्त रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन सरकार टिकाउन बिना कानुनी आधार लडाकुलाई रकम बाँड्ने गरी बजेट आएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
उक्त विवादमा द्वन्द्वपीडित रिट निवेदकको सुनुवाइपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि रकम बाँड्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जबाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीकाअनुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
हाल अयोग्य लडाकु ४ हजार ८ जना छन् ।
