१८ पुस, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
सरकारले संविधान संंशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो भन्दै जवाफ मागको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले ‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदाको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन’ भनेको छ ।
तीन पृष्ठको आदेशमा वर्तमान व्यवस्थापिका संसद पूर्ववर्ती संविधानसभाको रुपान्तरित रुपमा भएकाले संविधानको भावना, मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभिष्ट र आदर्शप्रति विशेष रुपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने विश्वासमा विश्वस्त हुन सकिन्छ भनिएको छ ।
‘वस्तुत: कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तरगत कुनै पनि विधेयक उपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको अंग) भनेको व्यवस्थापिका संसद नै हो ।’ सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्त दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले पनि संविधान संशोधन सम्वन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परिक्षण र एकीन गरी संविधान अनुकुल हुने निर्णय लिने आधिकार संसदमै निहित रहेको देखिन्छ ।’
