३ भदौ ०७८, पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई “याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा” कार्यान्वयनका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) गण्डकी प्रदेशले बिहीबार पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्मा, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयुसी)का केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का उपाध्यक्ष एवम् गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज एसबी थापा मगरकाे उपस्थितिमा जेटियुसीसी गण्डकी प्रदेशका संयाेजक रूद्र गाैतमले मुख्यमन्त्री पाेखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 
सामाजिक सुरक्षा काेषमा सूचीकृत नहुने उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा, छुट राेक्का गर्नुपर्ने भन्दै जेटियुसीसी गण्डकी प्रदेशले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत् स्थानीय तहमा श्रमिकको अनिवार्य पञ्जीकरणकाे व्यवस्था गर्न जाेड दिएकाे छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाेखरेलले प्रदेशमा श्रम सल्लाहकार समिति गठन भइसकेको र प्रदेश सरकार श्रमिक-मैत्री कानुन बनाउन; याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न, गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा जेटियुसीसीमा आवद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी), नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), पेशागत महासंघ र टुकाेन क्रियाशील रहेको छ ।
