काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जेटीयुसीसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा जेटीयुसीसीका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा श्रमिकहरूले कठिनपूर्ण वर्गसंघर्षका चरणहरु ७५ वर्ष पार गरेको बताउँदै सामाजिक सुरक्षासहित मर्यादित कामको सुनिश्चितता नभए श्रमिकसँग आन्दोलनकाे बिकल्प नरहेकाे बताए ।
देशको शासन प्रणाली परिवर्तन र संस्थागत विकासका लागि ट्रेड युनियनको महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको भन्दै अध्यक्ष सिम्खडाले भने, “नेपालका करिब १ करोड ४० लाख श्रमिकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि नयाँ स्वरुपको आन्दोलन अघि बढेको छ । नेपाल सरकार र रोजगारदाताका नेतृत्वदायी संस्थाहरु इमानदार नभए निर्णायक आन्दोलन हुनेछ ।”
साउन ३१ गते पहिलाे चरणको याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कोषमा सूचिकृतनै नहुने र श्रमिकलाई पनि सूचिकृत नगराउने, ऐन बमोजिम श्रमिकको योगदान कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नगर्ने लगायतका स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबिरूद्ध संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।
यस आन्दोलनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुन्छ भन्ने भम चिर्ने बताउँदै उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले जेटियुसीसीलाई आश्चर्यचकित बनाएको पनि बताए ।
यस्तै अध्यक्ष सिम्खडाले ०७८ भाद्र १ गते प्रधानमन्त्रीलाई, भाद्र ४ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई र भाद्र २ गते रोजगारदातालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने साथै उपरोक्त ज्ञापनपत्रसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने लगायत पहिलाे चरणको कार्यक्रम रहेकाे बताए ।
