२६ फागुन ०७५, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग भएको ११ बुँदे सहमतिमा जनमत संग्रह गर्ने कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकार र सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सहमतिबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री थापाले सरकारकोतर्फबाट संसदमा सहमतिबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रूपबाट हल गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै, त्यही प्रयासको प्रतिफल २४ गतेको सहमति भएको बताए ।
११ बुँदे सहमतिलाई सिके राउत स्वयंले जनमत संग्रह गर्ने सहमतिका रुपमा ब्याख्या गरेपछि सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री थापाले जवाफ दिँदै भने– ‘तराई मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्ने मागलाई जनमत संग्रहमा लैजाने सहमति गरिएको होइन । यदि उहाँले जनमत संग्रह नै हो भन्नुभयो भने सहमतिविरुद्ध हुन्छ । पुरानो ठाउँमा जान्छ ।’ उनले अघि भने, उहाँले कुन कोणबाट भन्नुभएको हो, त्यसमा थप स्पष्ट हुनुपर्ला ।’
पछिल्लो समय सिके राउत समूहका गतिविधिले चुनौती थपिएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री बादलले भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि राजनीतिक सहमति गरिएको बताउँदै भने– ‘यो समूहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतन्त्र मधेस देश स्थापना गर्ने लक्ष्य परित्याग गरेको छ ।’
सहमतिको पहिलो बुँदामा नै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छौं भनिएको उनले स्मरण गराए । उनले सहमति राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको सरकारको निष्कर्ष सुनाए ।
गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले पनि आत्मसमर्पण नगरेर संविधानसम्मत ढङ्गले आफ्नो आन्दोलनलाई देशको समृद्धिमा लगाउन तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
