२३ फागुन ०७५, काठमाडौं । पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका सामूदायिक विद्यालयका राहत कोटाका शिक्षक, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र सरकारबीच सहमति भएको छ ।
बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रालयका अधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षकबीच ३ बुँदे सहमति भएको हो ।
३ बुँदे सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक/ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट एकपटकका लागि स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने र त्यस्ता शिक्षकलाई १ पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सहमति पनि भएको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही शिक्षक घाइते भएका मध्ये केही अहिले उपचाररत छन् ।
त्यसैगरी सरकार र आन्दोलतरत आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेर शिक्षकहरु पठनपाठमा फर्कने पनि सहमति भएको छ ।
मुलुकभर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समेत गरेर ४० हजारको हाराहारीमा राहत शिक्षक कार्यरत छन् । सरकारले विद्यालय तहमा शिक्षक अभाव भएपछि अस्थायी दरवन्दीको सिर्जना गरेर विद्यार्थी भएका विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो । अहिले तीनै शिक्षकले आफूहरुलाई स्वत दरवन्दीमा रुपान्तरा गर्नुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।