३१ असार ०७५, काठमाडौं । सरकारले झन्डै एक वर्षपछि उत्पादनयोग्य जमिनमा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
कृषि, सहकारी तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनाउँदै कित्ताकाटको प्रतिबन्ध फुकाउने तयारी गरेको हो । सरकारले उत्पादनयोग्य जमिनको प्लटिङ र कित्ताकाट गर्न ०७४ साउन २६ देखि रोक लगाएको थियो ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमामा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि आएका कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही महिनाभत्रै कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाइने बताएका हुन् ।
मन्त्री खनालले राजस्व संकलनमा कमी आएको र परिवारमै विखण्डन ल्याउने खतरा बढेकोले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी भएको बताए ।उनले भने- ‘प्रतिबन्ध हुँदा झनै विकृति मौलायो, परिवार नै विखण्डन हुने संकेत देखियो ।’
जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति बनाएर कित्ताकाटमा देखिएको गाँठो फुकाउँने प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेकोले एक महिनाभित्र यो विषय टुङ्गिने बताए ।
स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रूपन्देहीमा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए । भूमि समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले यसमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कित्ताकाट खुलाउन स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रदेश सांसदको समेत जोड छ । स्थानीय तहमा कर संकलनमा कठिनाइ भएको भन्दै कित्ताकाटलाई खुलाउनुपर्ने माग छ ।