२० माघ ०८१, पोखरा । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ‘अन्टुफ’ गण्डकी प्रदेशले श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गराउन रोजगारदाता र सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने भएको छ ।
पोखरामा शनिबार बसेको महासंघको चौथो पूर्ण बैठकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएका र नभएका साथै सूचीकरणमा जाने प्रक्रियामा रहेका प्रदेशका सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क संकलन गरी ऐन कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्टुफ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज एसबी थापामगरले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन नगर्ने रोजगारदाताविरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्ने साथै तीनै तहका सरकारलाई सहयोगदान गराउन दबाब बनाउनुको विकल्प आफूहरुसँग नरहेको बताए ।
बैठकले फागुन महिनाभित्र महासंघको जिल्ला, महानगर, उपमहानगर, नगर, पालिकास्तरीय कमिटी गठन, पुनर्गठन गर्ने, चैत मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने, आउटसोर्स खारेजीका लागि संघर्ष गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारी श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह बनाउन दबाब निर्माण गर्ने लगायत निर्णय लिएको पनि इन्चार्ज थापाले जानकारी दिए ।
उनले महासंघ र पेशागत संघमा युवा र महिलाको प्रतिनिधित्व ४०% सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय सरकारलाई श्रमिक पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा सहयोगदान गराउन विशेष पहल लिने लगायतका निर्णय गर्दै महासंघको प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका अन्टुफ केन्द्रीय सदस्यहरूको पूर्व कार्यविभाजन यथावत् राखिएको र नगरकोट कार्यशालाको मूल मर्मअनुरूप संगठित र असंगठित श्रम क्षेत्रमा वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक कार्य गर्ने लगायत सामयिक निर्णय लिएको बताए ।
उक्त बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सिसिएम एवम् गण्डकी प्रदेशका सहइन्चार्ज क. हरिराज अधिकारी ‘कुमार’को प्रमुख आतिथ्य साथै कास्की जिल्ला इन्चार्ज क.रामजी बराल ‘जीवन’, अन्टुफ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एसबी थापामगरको आतिथ्य रहेको थियोे ।
यस्तै बैठकको अध्यक्षता साथै सञ्चालन अन्टुफ गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र गौतमले गरेका थिए ।
