काठमाडौं । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
कंग्रेस लगायतका सात विपक्षी दलहरूले प्रधानन्यायाधीश मिश्राविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । विपक्षी दलका ७१ सांसदहरूले सामूहिक रूपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडुलाई प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भारतको इतिहासमा पहिलोपटक राज्यसभामा विपक्षीले महाअभियोग लगाएका हुन् । महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनेर–नबढाउनेबारे उपराष्ट्रपति नायडुले निर्णय गर्नेछन् । उनलाई प्रस्ताव मनासिव लागेर अगाडि बढाएमा महाभियोगका प्रस्ताव लगाइएका आरोपहरूबारे छानबिन गर्न समिति गठन हुन्छ । समितिलाई ती आरोप उचित लागेमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ । प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।
के भन्यो कंग्रेसले ?
कंग्रेसका नेताहरूले न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘समस्याको समाधान गर्न संविधानले केवल एउटा बाटो प्रदान गरेको छ ।
न्यायपालिकालाई रक्षा गर्न महाअभियोगबाहेक अन्य अर्को उपाय नभएकाले राज्य सभाका हामी सदस्यहरूले गह्रौँ मुटुसँगै निर्णय गरेका हाैँ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कंग्रेस नेताहरूले भने । ‘आजको दिन कहिल्यै नआओस् भन्ने कामना गरेका थियाैँ, तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भयौँ,’ कंग्रेसले भनेको छ । विपक्षीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आफैँले मन लागेका न्यायाधीशहरूलाई संवेदनशील मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार दिएको लगायत आरोप लगाएका छन् ।
किन ल्याइयो महाअभियोग प्रस्ताव ?
बिहीबार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित साह मुछिएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश मिश्राले गरेको फैसलापछि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । मिश्रासहित तीनजनाको इजलासले बिहीबार सिबिआई अदालतका न्यायाधीश बिएच लोयाको मृत्युबारे थप छानबिन गर्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश लोयाको मृत्यु शंकास्पद तरिकाले भएको थियो । उनले सन् २००५ मा गुजरातमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका सोहराबुद्दीन शेखको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए । शेख मुद्दामा भाजपाका वर्तमान अध्यक्ष्य अमित साह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोडिएका थिए । इन्काउन्टरमा शेख मारिँदा अमित साह गुजरातका गृहमन्त्री थिए भने नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । शेखको इन्काउन्टरबारे मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ । सो मुद्दामा अमित शाह केही समय जेल परेका थिए ।
