२५ साउन ०७९, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको तथ्याङ्क विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट एक वर्ष अघिनै पास भएको यो विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।
यस विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा एमालेका सांसदहरु विद्या भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, विनाकुमारी श्रेष्ठ र तुलसी थापाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा दातृ निकायहरुले पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने संशोधन हालेका थिए । तर, उनीहरुका प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।
विधेयकको दफा ७ मा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ७ (१) मा ‘कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्याङ्क संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यसमा संशोधन हाल्दै एमाले सांसदहरुले ‘निकाय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान साझेदार र सहयोगी दातृ निकायहरु’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारले २०७६ फागुन २८ मा ल्याएको यो विधेयक २०७८ साउन २० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।