२९ साउन ०७५, काठमाडौं । नयाँ संविधानले आवासको सुविधालाई मौलिक हकमा राखेपछि सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।
आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वःघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थासहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।
विधेयकको दफा १२ मा आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वःघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा भनिएको ‘आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनैपनि भू–भागमा आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको साथै आफ्नो र आफ्नो परिवारको आय आज आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको स्व–घोषणा गर्नु पर्नेछ ।’
यदि झूठा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद, पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । साथै, सुविधाको आवासलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासको सुविधा प्रदान गर्दा व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व राख्न सकिनेछ । सुविधाको आवास सरकारको स्वीकृति नलिई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन, बेच्न वा भाडामा लगाउन पाइने छैन् ।
यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, दश लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, अंशबण्डा र हकवालाका नाममा नामसारी वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
जानी जानी झूठो विवरण संकलन गरेमा वा सिफारिस गरेमा एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यदि सिफारिस गर्ने व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारवाही समेत हुने दफा २५ मा उल्लेख छ ।
विधेयकमा राष्ट्रसेवक बहालवाला वा सेवानिवृत्त भएको व्यक्ति तथा उसको परिवारले आवासको अधिकार दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
विधेयकले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था, साझेदारी, र्फमबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहको व्यक्ति तथा उसको परिवारलाई समेत आवासको सुविधा दिइने छैन् ।
