२५ जेठ ०७५, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने निमायवली प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेश नहुने भएको छ ।
कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाड्ने चेतावनी दिएपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी मस्यौदा दुवै सदनमा पेश हुने भएको हो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधन कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसुचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन ।
कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
शीर्ष तहमा पहिले जे सहमति भएको हो, त्यही अनुसार जानुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले जे गर्ने हो गरोस् भनेर आफूहरुले जानकारी गराएको बताए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयकाअनुसार शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुँदैछ ।
