१२ बैशाख ०७५, राजविराज । पाठयक्रम विकास केन्द्रले पाठय पुस्तकको मापदण्ड निर्धारण गरेपनि केही नीजि विद्यालयहरुले कमिशनको चक्करमा भारतीय प्रकाशन गृहका पुस्तकहरु विद्यालयमा लागु गरेका छन् ।
कमिशनको चक्करमा राजविराज ५ क्याम्पस रोड स्थित श्री शिव ईन्टरनेशनल बोर्डिङ्ग सेकेन्ड्री स्कुलले सरकारको उक्त व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नै प्राप्त नगरेका भारतीय प्रकाशन गृहका पुस्तकहरु आ-आफनो विद्यालयमा लागु गरेका हुन् ।
उक्त विद्यालयले आफनो विद्यालयमा नर्सरी देखि यु.के.जी. कक्षा सम्ममा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अरबिन्द प्रकाशनद्वारा प्रकाशित स्टेप वाई स्टेप, लर्निङ्ग विथ साईन्स भाग १ र २ नामक पुस्तक लगाएका छन्।
उक्त पुस्तक लगाउन भारतीय प्रकाशक संस्था अरबिन्द प्रकाशनले विद्यालयलाई मोटो रकम दिएको स्रोतको भनाई छ । यति मात्र होईन । सो विद्यालयले फरक फरक प्रकाशकका पुस्तक मिलाएर सेट बनाएका छन् र विद्यालयले तोकेकै पसलमा किन्नु पर्ने बाध्यता समेत गरेको छ ।
भारतीय प्रकाशकले ठुलो रकम दिएकाले नै विद्यालयले जोखिम मोलेर पाठयक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृत नै नपाएका पुस्तक लागु गरेका एक अभिभावकले बताए ।
आफना पुस्तक लगाउन फ्रिज, कम्प्युटर, मोबाईल, मोटरसाईकल, ल्यापटप, फर्निचर र खेलकुद सामग्रीका साथै होटलमा भोज खुवाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले लागतको दोब्बर मुल्य राख्नु परेको एक प्रकाशकले बताए । उनले अधिकांश विद्यायलले पुस्तकको गुणस्तर भन्दा पनि कमिशनको स्तरलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले बाध्य भई त्यस्तो सम्झौता गर्नु परेको सुनाए ।
राजविराजका पुराना पुस्तक व्यवसायी एवम पुस्तक तथा स्टेस्नरी व्यवसायी संघ सप्तरीका अध्यक्ष शिव नारायण साह ‘सुरज’ले कमिशनको चलखेलका कारण विद्यालयको साख गिर्नुका साथै पुस्तक व्यवसायीको मार्यादापनि घटाउदै लगेको बताए । उनले कतिपय विद्यालयसँग कमिशनको विषयलाई लिएर सम्झौता नगर्दा आफनो व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको सुनाउँदै यस्तो हुँदाहुँदै पनि आफु गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो चलखेलमा सहभागी नभएको बताए ।
त्यस्तै, उनले पसलमा भिडभाड लागेर मात्र हुदैन, त्यो भिडले कसलाई फाइदा र कसलाई हानी पु¥याएको छ, त्यतातिर पनि खोजविन हुनु जरुरी रहेको बताउँदै यस्तै चलखेलका कारण विद्यार्थीले पाउनु पर्ने कमिशन पाउन नसकी सो रकम विद्यालय संचालकको खल्तीमा जाने गरेको बताए ।
साझा प्रकाशन शाखा कार्यालय राजविराजका प्रमुख मनोज कुमार माझीले गुणस्तरीय पुस्तक र सस्तो मुल्य हुँदाहुदै पनि संस्थाका पुस्तक निजी प्रकाशकको पुस्तकसँग रकमकै चलखेलका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताए । माझीले बजारमा टिक्न ठुलो रकम विद्यालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो सकिदैन, जसका कारण त्यस्ता कमिशन खान पल्किएका विद्यालयहरुको रोजाईमा साझाका पुस्तकहरु नपरेको बताए ।
साहित्यिक संस्थाको मर्म, पुस्तकको गुणस्तर र अभिभावकको आर्थिक अवस्था बुझ्ने केही विद्यालयले मात्र साझाका पुस्तक लगाई दिएका छन् तर मोटो रकम माग्नेहरुले साझाका पुस्तक रुचाएनन् उनले पनि थपे- अधिकांश विद्यालयले पुस्तकको गुणस्तर भन्दा कमिशनको स्तरलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
यता वार्षिक परीक्षाको नतिजासँगै पुस्तक किन्न अभिभावक र विद्यार्थीको पुस्तक पसलमा भिड लागेको छ । तर त्यस्तो भिड सवै पुस्तक पसलमा देखिएको छैन । कमिशनका लागी सम्झौता भएका पुस्तक पसलमै विद्यालयले पुस्तकको नाम भएको चिट दिएर त्यही किन्नु पर्ने बाध्य बनाएपछि त्यस्ता पुस्तक पसलहरुमा भिड भाड देखिएको छ भने कमिशनका लागी विद्यालयसँग सम्झौता नगरेका पुस्तक पसल सुनसान देखिने गरेको छ ।
यस विषयमा स्थानिय अभिभावक गोपाल गुप्ताले पब्लिकेशनको रकम खाएका केही विद्यालयले अभिभावकलाई फलानो पुस्तकबाट पुस्तक किन्न बाध्य बनाएकाले यस्ता कार्य रोक्न सरकारका विभिन्न निकायहरु सक्रिय हुनु जरुरी रहेको बताए । विद्यालय संचालकहरु प्रकाशक, निश्चित स्टेस्नरी र पुस्तक पसल सँगको मिलोमतोमा आफुले तोकेकै ठाउँबाट पाठयपुस्तक खरिद गर्न लगाउनु खुलेआम ब्रहमलुट हो, उनले थपे, ‘कहाँ छ सरकार र सरकारी सयन्त्र ?’
त्यही भएर उनीहरुले बढी ‘माल’ दिने फरक फरक प्रकाशकका पुस्तक मिलाएर सेट बनाउछन र स्कुलले तोकेकै पसलमा किन्नु पर्ने बाध्यता सृजना गर्छन । अभिभावक महगोमा किताब किन्छन । त्यसको ठुलो हिसा नानीहरुले पढने स्कुल र त्यसका संचालकको खल्तीमा जाने गरेको उनले बताए ।
सप्तरीमा मात्रै शैक्षिक सत्र चालु भएको एक महिनाको अवधिमा निजी तथा आवासिय विद्यालय तर्फ १५ करोड भन्दा बढीको पुस्तक बिक्री हुन्छ ।
विद्यालय संचालक, पुस्तक विक्रेता र वितरकहरुसँगको दुई साता यताको सम्पर्क र खोज तलासबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पाठयपुस्तक विक्रीको २५ देखि ४० प्रतिशत सम्म रकम विद्यालय संचालकको खल्तीमा जाने गरेको देखिएको छ ।
