२५ मंसिर ०७५, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनजातिहरुका सांस्कृतिक चाडपर्वको सार्वजनिक बिदा पुर्नस्थापनाको लागि सरकारसँग माग गर्दै एक साता लामो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांस्कृतिक चाडपर्वको विदा कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै दवावमूलक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
महासंघले मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने, पुस १ गते विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
संविधानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकिरहेकोले कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिले पूर्णतः स्वीकार्न नसकिरहेकोे जनाएको छ ।
महासंघले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘बर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार र ल्होसार, माघी र माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौलीजस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई २०६२ / ६३ को परिवर्तन पश्चात् एक/एक दिन पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पनि अहिलेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गर्नु हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण हुनु र असमानता कायमै रहनु हो । यस्तो सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भर्त्सना गर्दछौं।’
