११ पुस ०७७, काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर भन्ने नैतिक धरातल सरकारले गुमाएको बताएका छन् ।
सरकारले आफ्नै मन्त्रालयमा काम गर्ने अस्थायी, करार, ज्यालादारी, श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगरेकाले उनीहरुलाई तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नु पर्ने भन्दै अध्यक्ष सिम्खडाले यस्तो बताएका हुन् ।
शनिबार जेटीयुसीसीको पाँचौं राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अन्टुफ अध्यक्ष समेत रहेका सिम्खडाले भने, “मन्त्रालयहरूलाई प्रश्न चिह्न खडा गर्दै म भन्न चाहन्छु, रोजगारदाताहरुलाई तपाईं कसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर भन्नुहुन्छ ? मन्त्रालयभित्र र मन्त्रालय मातहत काम गर्ने अस्थायी, करार, ज्यालादारी काम गर्ने श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिएको छ कि छैन ? उनीहरुलाई न्यूनतम वेतन लागू हुुनु पर्दछ कि पर्दैन ? त्यसैले सरकारसँग रोजगारदातालाई ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर’ भन्ने नैतिक धरातल नै छैन् ।”
जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि त्यो सधैंभरि मजदुर विरोधी रहेको भन्दै उनले पछिल्ला वर्षहरुमा कहीँकतै औधोगिक अशान्ति नभएको र भए पनि सरकार र रोजगारदाताकै कारण भएको बताए ।
“नेपालमा औधोगिक शान्ति भएको छ । श्रमिकको कारणले कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द र हडताल भएको छैन् । यदि भएको छ भने रोजगारदाताकै कारणले भएका छन् । सरकारकै कारणले गर्दा भएको छ” अध्यक्ष सिम्खडाले भने ।
उनले आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गराउन, न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन गराउन र श्रम ऐनको मजदुर विरोधी दफा १४५ लगायतको खारेजीका लागि दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने पनि बताए ।
