२१ बैशाख ०७५, काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरणको छानविन गर्नुका साथै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपाल लगायतका सरकारी पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिई सो विवरण सम्पति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समिति र संघहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी र समितिहरुलाई यातायात पूर्ववत अवस्थामा सुचारु गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठले कम्पनी दर्ताका लागि अनिवार्य पाँचवटा गाडी चाहिने व्यवस्थालाई तत्काल हटाएर एउटा गाडी भएमा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायात मन्त्री महाशेठले व्यवसायीको बिमा लगायतका जायज माग संवोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट भने पछि नहट्ने जानकारी गराएका थिए ।
