३ जेठ ०७५, झापा । नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठनले भद्रपुरको संस्कृत विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई भर्ना नगरेपछि गुरुकुलमा तालाबन्दी गरेको छ ।
श्री कृष्ण दै्रपायन गुरुकुल बेद विद्याश्रमले इलाम नगरपालिका–५ बर्वोटेका ८ वर्षीय विकास कार्की डोलीलाई भर्ना गर्न नमानेपछि उत्पीडित विद्यार्थी संगठनले बिहीबार गुरुकुलमा तालाबन्दी गरेको हो ।
विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम मंग्रातीका अनुसार कार्की डोलीलाई बिर्तामोडका भूवन भट्टराईले भर्नाका लागि गुरुकुल पु¥याएका थिए । तर, भर्ना हुन गुरुकुलमा पुगेका डोलीको भर्ना लिई दिन विद्यालयको प्रशासनसँग आग्रह गर्दा अस्वीकार गरिएको थियो ।
दलित अधिकारकर्मीहरुले यो घटना सार्वजनिक भएसँगै झापा जिल्लामा रहेका बालबालिकाको मौलिक हक हनन भएको बताएका छन् ।
गुरूकुल भन्छ – बटुकहरु दलित विद्यार्थीको संलग्नता स्वीकार्दैन
गुरुकुलले दलित विद्यार्थीलाई संस्कृत विद्यालयमा भर्ना नलिएपछि जातीय विभेद गरिएको भन्दै विभिन्न संघ संगठनले दुबै पक्षबीच छलफल गरे पनि निस्फल भएको छ ।
बिहीबार विद्यार्थी संगठन, दलित अधिकारकर्मी, युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियू र गुरुकुल सञ्चालक समितिबीच समाधानको लागि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य त्रिलोचन सापकोटाले भर्नाका लागि पुगेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गर्नु समाज रुपान्तरणको अभियानमा जातीय विभेद् र गलत संस्कार भएको बताए ।
यसैगरी छलफलमा सहभागी मोहन रेग्मीले संविधानअनुसार गुरुकुल सञ्चालन गर्नुपर्ने र गुरुकुल सञ्चालनका निम्ति बनाइएका नीति नियम संविधान विपरीत भए तत्काल परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
गुरुकुल सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाईले विधानमा व्यवस्था भए अनुसार गुरुकुल सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले भर्ना लिन समस्या भएको जानकारी दिए ।
चापागाईले भने, ‘बटुकहरु हरेक दिन धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले दलित विद्यार्थीको संलग्नता व्यवहारिक रुपमा समाजले स्वीकार्दैन ।’
उनले दलित विद्यार्थीलाई यहाँ पठन पाठनका लागि वातावरण बनाइए पनि सामाजिक रुपमा स्वीकार्य नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र
समाधानको प्रयास सफल नभएपछि तालाबन्दी गरेका विद्यार्थी संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा देशभरका गुरुकुल विद्यापीठमा सबै जाति लिङ्गको विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ बमोजिम कारवाही गरिनु पर्ने, दलित भएका कारण भर्ना लिन अस्वीकार गरिएका विद्यार्थीहरुलाई ४८ घण्टाभित्र भर्ना लिनु पर्ने र कुरीति र कुसंस्कारको संरक्षण गर्ने पाठशालाको खारेजी गर्नु पर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले समाजमा कुनै पनि किसिमको विभेद्को घटना हुन नहुने बताए ।
