२९ साउन ०७९, जनकपुर । संघीय सरकारले कानुन नबनाएकाले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाएको भन्दै आइतबारदेखि मधेश प्रदेश सरकारले धर्ना सुरु गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठन गर्न मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई दबाव दिए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साह, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा लगायत मन्त्रीहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन विधेयक २९ असोज, २०७५ मा पारित गरी मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको ढोका खोलेको थियो ।
आन्दोलनरत मधेश सरकारका एक मन्त्रीकाअनुसार एकहप्तासम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना बस्दा संघले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताए ।
केही समय अघिमात्रै सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको एक भेलाले ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए ।
