२३ असार ०७८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाडामा कोठा नदिएको आरोपितलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेपछि मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी नलिएपछि सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं.४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाइ म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्ने ।”
“जातको आधारमा व्यक्ति विरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेकोमा विवाद छैन,” आदेशमा उल्लेख छ, “यस्तो कार्य संविधान र कानूनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेको छ ।”
अदालतले रिट निवेदकले आफू विरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकोले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषी माथि कारवाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको पनि उल्लेख छ ।
अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ ।
अदालतले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशको विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ ।
