११ असार०७५, राजविराज । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार काम नभएको भन्दै राजविराज नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध विभिन्न दलका नेताहरु संयुक्त रुपमा विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सोमवार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको वेवास्ता गरेको, मनपरी ढंगवाट कर निर्धारण तथा फोहोर मैला ब्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै पुर्व मेयर तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलवाट मेयर पदका प्रत्यासीहरुले संयुक्त रुपमा मेयरविरुद्ध विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
पुर्वमेयर गोविन्द सिंह, अनिस अन्सारी तथा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजविराज नगरपालिकाको मेयर पदका कांग्रेसतर्फका उम्मेदवार रहेका ध्रुव देव, एमालेका उम्मेवदवार सुखराम यादव, संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार भिमराज यादव तथा नयाँ शक्ति र नेकपा संयुक्तका साझा उम्मेदवार रहेकी मिना ठाकुर लगायतको उपस्थितीमा ४ घण्टा लामो छलफल पश्चात आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष सहित ४ वुँदे निर्णय र विरोधका कार्यक्रम तय गरेका हुन् ।
वैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका तर्फवाट मेयरका प्रत्याशी रहेका सुखराम यादवले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१, उपदफा १ वमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र वजेट विवरण कार्यपालिकबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्रै सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था रहेपनि मेयर शम्भुप्रसाद यादवले सो ब्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै हालसम्म सो प्रक्रिया अघि नवढाएको बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका मेयर पदका उम्मेदवार भिमराज यादवले नगरपालिकाले हालै गरेको आन्तरिक कर निर्धारण प्रक्रियामा कसैलाई सहभागी नगराई मनोमानी ढंगले कर निर्धारण गरी नगरवासीको ढाड भाँचने काम गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध असार १३ गते स्थानीय हटिया वजारको प्रांगणमा वृहत भण्डाफोर र खवरदारी सभाको आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
वैठकमा सहभागी मेयर पदका अर्का प्रत्यासी मिना ठाकुरले आवश्यक सरसफाई र फोहोर मैलाको उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्दा नगर दुर्गन्धित र कुरुप वन्दै गएकोले वैठकमा नगर क्षेत्रका सम्पुर्ण वेथितीहरुको अन्त्य गर्नु पर्ने माग गर्दै असार १४ गते विहिवारका दिन नगरपालिका र सम्वन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र वुझाउने निर्णय गरिएको वताइन ।
वैठकमा सहभागी पुर्व मेयर अनिस अन्सारीले नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको वजेट र परिषदले गरेको निर्णयको अध्ययन गरीएको जानकारी दिदै हाल विकास निर्माणका काममा भईरहेको आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय समेत भएको वताए ।