नागरिकता संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२१ जेठ ०८०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई जेठ २६ गते छलफलका लागि झिकाउँदै अल्पकालीन आदेश दिंदै नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्ष बीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले छलफलको निमित्त झिकाउनु र सो मितिसम्म राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नू ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो भने दुवै सदनले बहुमतका आधारमा पास गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित फिर्ता गरिन् । पछिल्लो पटक समेत दुबै संसदबाट हुबहु पास भएपनि राष्ट्रपतिले रोकेर राखिदिएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ असोजमा संविधानविपरीत रोकिदिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए ।