१० पुस ०७५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले नेपालको संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐन बनाउन आदेश दिएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भएको तर नेपालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादु श्रेष्ठले १४ कात्तिक २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित १६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
